दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चारा टंचाई दूर करण्याचा सरकारचा निर्णय; ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेत सात नवीन चारा पिकांचा समावेश
वैयक्तिक शेतांसह सार्वजनिक व सामुदायिक जमिनीवरही होणार चारा लागवड; मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवतासह मल्टीकट पिकांना प्रोत्साहन

मुंबई : राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पशुधनासाठी हिरवा आणि कोरडा चारा पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र रोजगार हमी – विकसित भारत रोजगार व आजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) अर्थात ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत चारा पिकांच्या लागवडीला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. या निर्णयानुसार वैयक्तिक लाभार्थ्यांच्या शेतांसह सार्वजनिक आणि सामुदायिक जमिनीवरही चारा लागवडीची कामे हाती घेता येणार आहेत. तसेच सात अतिरिक्त चारा पिकांचा योजनेत समावेश करण्यात आला आहे, अशी माहिती रोजगार हमी योजना मंत्री भरत गोगावले यांनी दिली.
सन २०२६ मध्ये पावसातील तूट, पावसाचे असमान वितरण, खरीप पिकांच्या उत्पादनात झालेली घट आणि रब्बी हंगामातील पेरणी क्षेत्रात संभाव्य घट यामुळे पशुधनासाठी आवश्यक चाऱ्याच्या उपलब्धतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर चारा उत्पादन वाढवून पशुधनाला पुरेसा चारा उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे. मंत्रालयात माध्यम प्रतिनिधींशी संवाद साधताना मंत्री गोगावले यांनी ही माहिती दिली.
सात अतिरिक्त चारा पिकांचा समावेश
मंत्री गोगावले यांनी सांगितले की, ‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत मका, ज्वारी, बाजरी, नेपियर गवत, लसूणघास (ल्युसर्न), ज्वारी मल्टीकट आणि बाजरी मल्टीकट या सात चारा पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या पिकांच्या विविध सुधारित वाणांच्या लागवडीसही मान्यता देण्यात आली आहे. यापूर्वीच्या शासन निर्णयात नमूद असलेल्या चारा पिकांसह वैरणयुक्त वृक्षांच्या लागवडीबरोबरच आता या अतिरिक्त पिकांची लागवडही करता येणार आहे.
हेही वाचा – अजित पवार अपघात प्रकरणात रोहित पवारांचा फडणवीसांवर गंभीर आरोप; ‘VSR कंपनीच्या मालकाला वाचवण्याचा प्रयत्न’
वैयक्तिक आणि सामुदायिक जमिनीवर लागवडीची संधी
‘व्हीबी जी राम जी’ योजनेंतर्गत अनुज्ञेय असलेल्या ३७५ कामांमधील ‘उपजीविकेशी संबंधित पायाभूत सुविधा’ या वर्गात सामुदायिक उपयोगासाठी चारा लागवड आणि वैयक्तिक लाभार्थ्यांसाठी चारा लागवड या दोन कामांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शेतकरी तसेच सार्वजनिक आणि सामुदायिक जमिनीवर चारा उत्पादनाची कामे करता येणार आहेत.
चारा लागवडीसाठी आवश्यक बियाणे महाबीज, राष्ट्रीय बियाणे महामंडळ, कृभको, भारतीय कृषी संशोधन परिषद (आयसीएआर) आणि कृषी विज्ञान केंद्र (केव्हीके) यांसारख्या संस्थांकडून उपलब्ध करून घेता येणार आहे. कमी पाण्यात येणारी, कमी कालावधीत उत्पादन देणारी आणि एकापेक्षा अधिक वेळा कापणी करता येणारी चारा पिके व त्यांच्या वाणांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
स्थानिक हवामान, जमिनीचा प्रकार, सिंचनाची शाश्वत उपलब्धता आणि पीक कालावधी लक्षात घेऊन पशुसंवर्धन विभागाच्या जिल्हा व तालुकास्तरीय अधिकाऱ्यांनी योग्य वाणांची शिफारस करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पशुसंवर्धन, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतींकडून अंमलबजावणी
या कामांची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. कामांना तांत्रिक व प्रशासकीय मान्यता देण्याचे अधिकार संबंधित विभागांच्या निश्चित केलेल्या अधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
रोजगार हमी योजनेत मजुरांच्या श्रमांना प्राधान्य असल्याने मजुरांमार्फत करता येणाऱ्या कामांसाठी यंत्रसामग्रीचा वापर करता येणार नाही. तसेच, एकदा चारा लागवडीचे काम घेतलेल्या क्षेत्रावर त्याच योजनेतून पुन्हा चारा लागवडीचे काम करता येणार नाही.
लाभार्थ्यांची निवड, कामांचे नियोजन, सामाजिक अंकेक्षण आणि योजनेतील विहित आर्थिक मर्यादांचे पालन करणे बंधनकारक राहणार आहे. चारा लागवडीच्या कामांचे वेळोवेळी पर्यवेक्षण करण्याची जबाबदारी संबंधित कार्यान्वयीन यंत्रणांच्या अधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता वाढण्यास मदत होण्याबरोबरच रोजगार हमी योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीलाही चालना मिळेल, असा विश्वास मंत्री भरत गोगावले यांनी व्यक्त केला.




