दुष्काळग्रस्त १० तालुक्यांत नरेगा अंतर्गत कामांना गती द्या; जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी
पुणे | पुणे जिल्ह्यातील १० तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यात आला असून, या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागातील मजुरांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी नरेगा अंतर्गत कामांना गती देण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील रोजगाराची वाढती मागणी लक्षात घेऊन संबंधित यंत्रणांनी तातडीने नियोजन करून कामे सुरू करावीत,रोजगार हमी योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कालबद्ध कृती आराखडा तयार करण्यावर भर द्यावा. ‘ट्रिगर-१’ आणि ‘ट्रिगर-२’ लागू झालेल्या तालुक्यांसह स्थानिक परिस्थितीनुसार प्रत्येक तालुक्याने स्वतंत्र नियोजन करावे. ग्रामपंचायत आणि तालुकानिहाय रोजगार मागणी, उपलब्ध कामे आणि मंजूर कामांचा आढावा घेऊन दैनंदिन उद्दिष्टांसह कृती आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामीण भागातील वाढती रोजगार मागणी लक्षात घेऊन प्रशासकीय स्तरावर आवश्यक ती शिथिलता वापरावी. शेल्फवर उपलब्ध असलेल्या कामांमधून स्थानिक गरजेनुसार तातडीने कामे मंजूर करून सुरू करावीत. ग्रामसभा आणि ग्रामपंचायत स्तरावर मंजूर झालेल्या आराखड्यांचे तालुकास्तरावर एकत्रीकरण करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी.
दुष्काळ निवारणाच्या दृष्टीने जलसंधारणाची कामे प्राधान्याने हाती घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. भूजल पुनर्भरण, तलावांमधील गाळ काढणे, तलावांचे पुनरुज्जीवन, समतल चर आणि जलप्रवाह उपचार यांसारखी कामे विविध योजनांच्या अभिसरणातून राबवावीत. कामांची निवड करताना दुबार निधी होणार नाही, याचीही दक्षता घ्यावी.
हेही वाचा
“२०२९ मध्ये भाजपाचा पराभव निश्चित”; CJPचे संस्थापक अभिजीत दिपके यांचा दावा
मोठ्या आर्थिक तरतुदीची, कमी भौतिक प्रगती असलेल्या किंवा तक्रारी प्राप्त झालेल्या कामांची प्रत्यक्ष क्षेत्रीय तपासणी करण्यात यावी. मस्टर, मोजमाप पुस्तिका, छायाचित्रे, भौगोलिक नोंदी आणि बिले यांची प्रत्यक्ष कामाच्या स्थितीशी पडताळणी करण्यात यावी.
कामांच्या गुणवत्तेसह पारदर्शकतेवर भर
रोजगार हमी योजनेतील आर्थिक शिस्त आणि मजुरी-साहित्य प्रमाणाचे नियमित परीक्षण करण्यावर भर द्यावा. कामांची दुबार नोंद,मस्टर-मोजमाप-भुगतानातील विसंगती आणि संशयास्पद व्यवहार यांचा MIS प्रणालीद्वारे नियमित आढावा घ्यावा.
दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली अपूर्ण कामे वर्गीकृत करून त्यातील प्रशासकीय, तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणी दूर कराव्यात. प्रत्यक्ष काम पूर्ण झाल्याची खात्री करूनच ऑनलाइन नोंदी पूर्ण कराव्यात. विकसित ग्रामपंचायत आराखडा (VGPP) ऑनलाइन नोंदणी, मजुरांचे प्रलंबित ई-केवायसी, जिओ-टॅगिंग आणि कॅग ऑडिटमधील अनुपालनाच्या बाबींचाही प्राधान्याने निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
दर आठवड्याला कामांचा आढावा
दुष्काळ निवारणाच्या कामांचा प्रत्येक स्तरावर दर आठवड्याला आढावा घ्यावा. संबंधित अधिकाऱ्यांनी कामांची प्रगती तपासून प्रलंबित बाबींचा निपटारा करावा.
दुष्काळी परिस्थितीत ग्रामीण भागातील मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देणे, जलसंधारणाच्या कामांना चालना देणे आणि मंजूर कामे वेळेत पूर्ण करणे, हा या उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश आहे. त्यामुळे रोजगार हमी योजनेच्या अंमलबजावणीत कोणतीही दिरंगाई न करता सर्व संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिले आहेत.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
