SRA चे विशेष नियोजन प्राधिकरणाचे अधिकार काढण्याची अश्विनी भिडे यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

मुंबई : झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (SRA) कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिले आहे. विकास नियंत्रण नियमावलीतील (DCPR) नियम ३३(११) अंतर्गत झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरही SRA मार्फत विकासाच्या सवलती दिल्या जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला आहे. या पार्श्वभूमीवर SRA चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेऊन नियम ३३(११) अंतर्गत येणारे विकास प्रस्ताव पुन्हा मुंबई महानगरपालिकेच्या अखत्यारीत आणण्याची मागणी भिडे यांनी केली आहे.

झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील प्रस्तावांवर आक्षेप

आयुक्तांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात SRA कडे झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांवरील ३०० हून अधिक विकास प्रस्ताव प्रलंबित असल्याचा उल्लेख केला आहे. नियम ३३(११) मध्ये तरतूद नसतानाही नियम ३३(१०) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी लागू असलेल्या सवलती दिल्या जात असल्याचा आक्षेप पत्रात नोंदवण्यात आला आहे.

झोपडपट्टी असलेले आणि झोपडपट्टी नसलेले भूखंड एकत्र करून त्यांना समान नियम व सवलती लागू केल्या जात असल्याचेही पत्रात म्हटले आहे. त्यामुळे सामान्य शहरी विकास नियमांपेक्षा कमी निकषांवर बांधकामांना परवानगी मिळत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

बांद्रा, जुहू, वरळी आणि मलबार हिल यांसारख्या महत्त्वाच्या भागांतील झोपडपट्टी नसलेल्या भूखंडांचे प्रस्तावही महापालिकेऐवजी SRA कडे सादर होत असल्याचे पत्रात नमूद आहे. तसेच एका भागातील योजनेच्या बदल्यात दुसऱ्या दूरच्या भागात PTC सदनिका दिल्या जात असल्याबाबतही आयुक्तांनी आक्षेप घेतला आहे. विकासक SRA कडे प्रस्ताव सादर करत असल्याने मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारच्या महसुलावर परिणाम होत असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

हेही वाचा –  दहावी-बारावीचे अंतिम वेळापत्रक जाहीर; सोशल मीडियावरील बनावट वेळापत्रकांपासून सावध राहण्याचे आवाहन

आयुक्तांच्या दोन प्रमुख मागण्या

अश्विनी भिडे यांनी नगरविकास विभागाकडे दोन प्रमुख मागण्या केल्या आहेत. १५ ऑक्टोबर २०२४ रोजी महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगररचना अधिनियम, १९६६ च्या कलम १५४ अंतर्गत जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांची SRA कडून काटेकोर अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी पहिली मागणी आहे. तसेच नियम ३३(१०) अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी असलेल्या सवलती नियम ३३(११) अंतर्गत लागू करू नयेत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

दुसरीकडे, SRA चा विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा काढून घेऊन नियम ३३(११) अंतर्गत येणारे सर्व विकास प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या अखत्यारीत आणावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

संजय राऊत यांच्या टीकेला नवनाथ बन यांचे प्रत्युत्तर

दरम्यान, अश्विनी भिडे यांच्या पत्रावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी या पत्रावर प्रतिक्रिया देताना मुंबईतील काही बिल्डर बेकायदेशीरपणे प्रकल्प मिळवत असल्याचा आरोप केला. संबंधित पत्रात बिल्डरांची नावे असल्याचे सांगत, मुख्यमंत्र्यांच्या नावावर हे सर्व सुरू असल्याची टीकाही त्यांनी केली. आयुक्तांना अस्वस्थ होऊन मुख्यमंत्र्यांना असे पत्र लिहावे लागणे ही गंभीर बाब असल्याचे राऊत म्हणाले.

राऊत यांच्या टीकेला भाजप प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी प्रत्युत्तर दिले. बिल्डरांना पाठीशी घालण्याचा इतिहास उद्धव ठाकरे यांचा असल्याचा आरोप त्यांनी केला. संजय राऊत यांना छोट्या गोष्टीचा मोठा मुद्दा करण्याची सवय असल्याची टीकाही बन यांनी केली. पत्रात कोणत्या बिल्डरचे नाव आहे, असा सवाल उपस्थित करत मराठी माणसाला बेघर करण्याचा इतिहास असणाऱ्यांनी बिल्डर आणि लोकांच्या घरांबाबत बोलू नये, असे ते म्हणाले.

SRA च्या अधिकारांबाबत आयुक्तांनी उपस्थित केलेले मुद्दे आणि त्यावरून सुरू झालेली राजकीय टीका यामुळे मुंबईतील पुनर्विकास प्रकल्पांच्या नियोजनाचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा