तुकाराम मुंढेंची केंद्र सरकारविरोधात हायकोर्टात धाव; FSSAI च्या अधिकारांना आव्हान, महाराष्ट्र सरकारची मोठी मागणी

मुंबई : राज्याच्या अन्न सुरक्षा प्रशासनाच्या अधिकारांवर अतिक्रमण होत असल्याचा आरोप करत महाराष्ट्र शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. राज्याचे अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या वतीने केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि भारतीय अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण (FSSAI) यांच्याविरोधात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. FSSAI ने राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात समांतर तपासणी यंत्रणा उभी केल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २६ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.

राज्याच्या अधिकारांवर अतिक्रमण झाल्याचा दावा

मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी यांच्या खंडपीठासमोर हे प्रकरण आले. महाराष्ट्रातील जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करणे आणि राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त तसेच त्यांच्या अधिकाऱ्यांचे वैधानिक अधिकार अबाधित ठेवणे, हा याचिका दाखल करण्यामागील उद्देश असल्याचे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले आहे.

याचिकेनुसार, अन्न सुरक्षा आणि मानके कायदा, २००६ हा अन्न प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने तयार करण्यात आला होता. स्थानिक पातळीवर अन्न सुरक्षेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्त, स्थानिक अधिकारी, पंचायत राज संस्था आणि महापालिकांची महत्त्वाची भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे.

मात्र, FSSAI ने स्वतंत्र आणि समांतर तपासणी यंत्रणा उभारल्याने राज्याच्या अधिकारांवर मर्यादा आल्याचा आरोप सरकारने केला आहे.

हेही वाचा –  रामदास कदम यांना गप्प राहण्याच्या एकनाथ शिंदेंच्या सूचना? भाजप-शिंदे सेनेतील वादावर पडदा पडण्याची शक्यता

केंद्रीय परवानाधारकांच्या तपासणीवरून वाद

FSSAI च्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी १२ मे २०२३ रोजी जारी केलेल्या आदेशाला राज्य सरकारने याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. या आदेशामुळे केंद्रीय परवाना घेतलेल्या अन्न व्यावसायिकांच्या आस्थापनांची तपासणी करणे आणि त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे राज्य अन्न सुरक्षा अधिकाऱ्यांचे अधिकार हिरावले गेल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

अन्न सुरक्षा कायद्याच्या कलम १०(५) चा गैरवापर करून केंद्रीय परवाना अधिकारी, केंद्रीय अन्न सुरक्षा अधिकारी आणि विश्लेषकांची समांतर नियुक्ती करण्यात आल्याचेही याचिकेत नमूद आहे. ही प्रक्रिया राज्य अन्न सुरक्षा आयुक्तांच्या वैधानिक अधिकारांवर अतिक्रमण करणारी असल्याची भूमिका सरकारने मांडली आहे.

परवाना नियम आणि FoSCoS प्रणालीवरही आक्षेप

FSSAI ने मार्च महिन्यात अन्न आस्थापनांच्या नोंदणीसह राज्य आणि केंद्रीय परवान्यांसाठी वार्षिक उलाढालीच्या मर्यादेत बदल केले होते. हे बदल करताना नागरिकांकडून किंवा संबंधित घटकांकडून हरकती आणि सूचना मागवण्यात आल्या नाहीत, असा आरोप राज्य सरकारने केला आहे. हा प्रकार जनरल क्लॉजेस अ‍ॅक्ट, १८९७ मधील कलम २३ चे उल्लंघन असल्याचेही याचिकेत म्हटले आहे.

याशिवाय, ऑनलाइन अन्न सुरक्षा अनुपालन प्रणाली (FoSCoS) च्या अनिवार्य अंमलबजावणीवरही राज्य सरकारने आक्षेप घेतला आहे. या प्रणालीमुळे अधिकाधिक अन्न व्यवसाय केंद्रीय परवाना प्राधिकरणाच्या नियंत्रणाखाली जात असून, स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या तपासणीच्या कक्षेबाहेर राहण्याची शक्यता निर्माण होत असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.

याचिकेत नेमक्या काय मागण्या?

राज्य सरकारने याचिकेत २०११ च्या परवाना व नोंदणी नियमावलीतील, २०१८ च्या भरती नियमांतील आणि २०२६ मधील सुधारित नियमांतील संबंधित तरतुदी रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच १२ मे २०२३ च्या वादग्रस्त आदेशाला स्थगिती द्यावी आणि FoSCoS प्रणालीतील डेटाबेसमधील नोंदी पुन्हा राज्य प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश FSSAI ला द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

या याचिकेवरील पुढील सुनावणीत न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे राज्याच्या अन्न सुरक्षा प्रशासनाचे आणि अन्न व्यवसाय क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा