“विशेष मानवी हक्क न्यायालय” सूरू करण्यासाठी आण्णा हजारे यांनी लक्ष घालावे
- मानवी हक्क सरंक्षण आणि जागृती संस्थेची मागणी
पिंपरी, (महा-ई-न्यूज) – “मानवी हक्क संरक्षण अधिनियम १९९३ मधील तरतुदींप्रमाणे महाराष्ट्रात मानवी हक्क आयोग स्थापन झाला असला तरी मानवी हक्क उल्लंघन प्रकरणांमध्ये लवकर निकाल लागण्यासाठी आवश्यक असणारे “विशेष मानवी हक्क न्यायालय” कोणत्याही जिल्ह्य़ात अद्याप कार्यरत झालेले नाही. ते केवळ कागदावरच राहीलेले आहे. ते राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत कार्यरत होण्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी मानवी हक्क सरंक्षण आणि जागृती संस्थेचे आण्णा जोगदंड यांनी केली आहे.
यासंदर्भात जोगदंड यांनी आण्णा हजारे यांची भेट घेऊन ही मागणीचे निवेदन दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, कायद्याच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेकांसाठी ‘मानवी हक्क न्यायालय’ ही अनोळखी गोष्ट आहे. म्हणुन सर्वजन मिळून केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागाला निवेदन देवून प्रत्येक जिल्ह्यात मानवी हक्क न्यायालयाचे कामकाज प्रत्यक्ष सुरू करण्यासाठी प्रयत्न करावेत. प्रत्येक जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या दर्शनी भागात या मानवी हक्क न्यायालयाची माहिती देणारा फलक लावण्यात यावा. याबाबतची कायद्यात तरतूद असताना गेली २० वर्षे त्याची अंमलबजावणी केली गेली नाही. यामुळे ज्येष्ठ समाजसेवक आण्णा हजारे यांनी मानवी हक्क संरक्षण व जागृती संस्थेच्या वतिने लक्ष घालून सरकारकडे मागणी करावी, असी विनंती निवेदनाव्दारे करण्यात आली.
यावेळी जोपर्यंत कायद्यातील तरतूदी प्रमाणे “मानवी हक्क न्यायालय” प्रत्यक्षात आस्तित्वात येत नाही. तोपर्यंत संस्थेच्या वतीने शासन पातळीवर व ईतर योग्य त्या यंत्रणेकडे व लोकप्रबोधन करून यासाठी संघर्ष करणार आसल्याचे संचालक आन्ना जोगदंड यांनी सांगितले. यावेळी संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास कुचेकर, उपाध्यक्ष डॉ. हरीदास आभिषेक, राष्ट्रीय सचिव सोमनाथ सावंत, पिंपरी-चिंचवड संघटण सचिव गजानन धाराशीवकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.