- कायद्यात सुधारणा करण्याचे संकेत
जात वैधता प्रमाणपत्र विहित कालावधीत सादर न केल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निवडून आलेल्या कार्यकर्त्यांचे सदस्यत्व रद्द केले जाते. परंतु यापुढे विहित कालावधीत वैधता प्रमाणपत्र देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या जात पडताळणी समितीच्या अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित केली जाणार आहे. त्यासाठी संबंधित कायद्यात तशी सुधारणा करण्याचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिले.
ग्रामपंचायती, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका आणि महानगरपालिकांच्या निवडणुकांमध्ये आरक्षित जागेवर निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. उमेदवारी अर्ज भरताना किंवा निवडून आल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली होती. परंतु विहित कालावधीत ज्यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही, त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयानुसार कोल्हापूर महापालिकेच्या २० नगरसेवकांना घरी जावे लागले. या निर्णयामुळे अनेक नगरसेवकांचे भवितव्य धोक्यात आले होते. त्यांना संरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने संबंधित कायद्यात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेतला.
विधान परिषदेत बुधवारी ग्रामपंचात, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद आणि नगरपालिका, महानगरपालिकांच्या निवडून आलेल्या सदस्यांना एक वर्षांपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत वाढविण्यासाठी दोन स्वतंत्र सुधारणा विधेयके मांडण्यात आली होती. त्या वेळी काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनी, जात वैधता प्रमाणपत्र विलंबाने दिले, तर त्याची जबाबदारी समितीच्या अधिकाऱ्यांवरही निश्चित करण्याची मागणी केली होती.कायद्यात काय तरतुदी आहेत, याचा अभ्यास करून विहित कालावधीत जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यास जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर त्याची जबाबदारी निश्चित करण्याचा आणि कायद्यात तशी सुधारणा करण्याचा विचार केला जाईल. – देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
