देवेंद्र फडणवीस यांचं मनोज जरांगेंना उत्तर, “जात पडताळणी समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काम करते आहे..”

Devendra Fadnavis : मराठवाड्यातील नवीन कुणबी प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले. त्यामुळे काही निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी अडचणीत आले. १५ लाख रुपयांसाठी हे प्रमाणपत्र रद्द करण्याचा गंभीर आरोप मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी केला. अंतरवाली सराटीत त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना याबाबत विचारलं असता त्यांनी मनोज जरांगेंना उत्तर दिलं आहे.
मनोज जरांगे काय बोलले ते मी ऐकलेलं नाही. पण मी हे स्पष्ट सांगतो की प्रमाणपत्र जेव्हा जात पडताळणी समितीकडे जातात. तेव्हा या समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अंतर्गत काम करत आहेत. राज्य सरकारचा त्यात हस्तक्षेप नाही. जे काही नियम सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेत त्यानुसार काम चाललं आहे. कुणबी प्रमाणपत्रं किती रद्द केली त्याची मला कल्पना नाही, पण मोठ्या प्रमाणात जी प्रमाणपत्रं येतात त्यात १० ते १२ टक्के हा रिजेक्शन रेट आहे. नॉन कुणबी प्रमाणपत्रं आल्यास, कागदपत्रांची पूर्तता न झाल्यास ती रद्द होतात. जाणीवपूर्वक कुणीतरी प्रमाणपत्रं रद्द करतंय असं म्हणणं योग्य नाही. तथापि याही संदर्भात कुणाचा काही आक्षेप असेल तर तो पाहण्यात येईल. वरिष्ठ अधिकारी त्यात लक्ष घालतील. यात अपिल करण्याचीही तरतूद आहे. भाजपाच्याही अनेक नगरसेवक आणि जिल्हा परिषद सदस्यांची प्रमाणपत्रं जात पडताळणी समितीने रद्द केली आहेत. यात कुठलाही राजकीय भाग नसतो. न्यायालयीन प्रक्रिये प्रमाणे ही प्रक्रिया चाललेली आहे.
हेही वाचा – UPI पेमेंटवर चार्ज लावण्याच्या मुद्यावर RBI गव्हर्नरने दिली महत्वाची अपडेट
मनोज जरांगे यांनी चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यावरही आरोप केला होता. १५ लाखांची मागणी केली जात असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावर विचारलं असता देवेंद्र फडणवीस म्हणाले सरकारमधले कुठलेच मंत्री असं काही करणार नाही. पण आमच्याकडून अन्याय झाला असेल तर त्यांनी अपिल करावं. ज्या त्रुटी काढल्या गेल्या आहेत त्याची पूर्तता करता येते असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलंय.
मनोज जरांगे म्हणाले राज्यात सरकारकडून एक कट शिजला आहे. देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्र्यांकडून कट शिजवला आहे. नोंदी त्यांनीच द्यायच्या आणि रद्द सुद्धा त्यांनीच करायचे असा हा कट आहे. मी एकटा पडलो पाहिजे म्हणून सरकारने जाणूनबुजून कट रचला असा आरोप जरांगे पाटील यांनी केला. पुरेपूर आणि नियोजित कट सरकारकडून रचला गेला. मी सर्व लोकप्रतिनिधी यांच्यासोबत चर्चा केली. सरकार निवडून आलं आहे ते मराठ्यांमुळे, याच सरकारने मराठ्यांचा घात केला. आम्ही २०२९ ला या सगळ्याचा सर्वात मोठा बदला घेऊ. ज्योती शिंदे यांचं प्रमाणपत्र तुम्ही कायमचं रद्द करा हा आदेश कुणी दिला? प्रचंड गैरसमज निर्माण केला गेला. राजकीय द्वेषातून प्रमाणपत्र रद्द केलं. देवेंद्र फडणवीस तुम्ही विनाकारण मराठ्यांना अंगावर घेत आहात, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे रद्द करायला सांगत आहेत. बावनकुळे हे काय फडणवीसांचे मालक झाले का? असा संतप्त सवाल मनोज जरांगेंनी केला. या आरोपांनाच आता मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं आहे.





