‘दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेच्या माहितीसाठी जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क करावा’; मंत्री अतुल सावे
मुंबई : दिव्यांग व्यक्तींना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात सन्मानाने सहभागी करून घेण्यासाठी आणि त्यांच्या सामाजिक सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दिव्यांग सक्षमीकरण विभागामार्फत विवाह प्रोत्साहन योजना राबविण्यात येत आहे. दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग विवाह प्रोत्साहन योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या पात्र लाभार्थ्यांनी अधिक माहितीसाठी संबंधित जिल्हा परिषदेमधील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभाग तसेच मुंबई शहर व मुंबई उपनगर येथील सहाय्यक आयुक्त, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे मंत्री अतुल सावे यांनी केले आहे.
१८ डिसेंबर २०२५ रोजी किंवा त्यानंतर विवाह केलेल्या दिव्यांग-अव्यंग तसेच दिव्यांग-दिव्यांग दाम्पत्यांनी ‘दिव्यांग सहाय्यक पोर्टल’वर ऑनलाइन अर्ज करून या योजनेचा लाभ घ्यावा.
या योजनेअंतर्गत दिव्यांग-अव्यंग विवाहासाठी १ लाख ५० हजार रुपये, तर दिव्यांग-दिव्यांग विवाहासाठी २ लाख ५० हजार रुपये अर्थसहाय्य देण्यात येते. योजनेअंतर्गत मंजूर होणारी संपूर्ण अनुदानाची रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाईल. त्यापैकी ५० टक्के रक्कम पाच वर्षांसाठी मुदत ठेव (एफडी) स्वरूपात ठेवणे बंधनकारक राहणार आहे.
हेही वाचा – ‘महाकनेक्ट’ संवादसेतू उपक्रमाद्वारे जागतिक मराठी मने जोडणार’;मंत्री जयकुमार रावल
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी दिव्यांग व्यक्तीकडे किमान ४० टक्के किंवा त्यापेक्षा अधिक दिव्यांगत्वाचे आधारसंलग्न वैध वैश्विक ओळखपत्र (यूडीआयडी) असणे आवश्यक आहे. दिव्यांग वधू अथवा वर यांपैकी किमान एक जण महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा. विवाहाचे कायदेशीर नोंदणी प्रमाणपत्र असणे तसेच विवाहानंतर एका वर्षाच्या आत संबंधित जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालयाकडे अर्ज करणे आवश्यक आहे.
अर्जासोबत यूडीआयडी कार्ड, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्याचा तपशील आणि महाराष्ट्र राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र सादर करावे लागणार आहे.
