सोनोग्राफी आणि IVF केंद्रांच्या मनमानीला चाप! गैरप्रकार करणाऱ्यांवर आता ‘मकोका’अंतर्गत कारवाई; आरोग्यमंत्र्यांची विधानसभेत मोठी घोषणा
मुंबई: राज्यात सोनोग्राफी व आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार तसेच गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन रोखण्यासाठी विशेष पथके(टास्कफोर्स) नियुक्त करण्यात आली आहेत. या पथकांच्या माध्यमातून संपूर्ण राज्यात सोनोग्राफी व गर्भपात केंद्रांच्या तपासणीची धडक मोहीम राबविण्यात येत असल्याची माहिती सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली. गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर संघटीत गुन्हेगारी कायद्यान्वये(मकोका) कारवाई करण्यासाठी कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात अनाधिकृतपणे सुरू असलेल्या आयव्हीएफ केंद्रांवरील कारवाईबाबत अबू आझमी, हरीश पिंपळे, अजय चौधरी, योगेश सागर, राहुल पाटील यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना आबिटकर यांनी ही माहिती दिली.
राज्यात आयव्हीएफ उपचार आणि सिझेरियन प्रसूतींचे प्रमाण अनावश्यकरीत्या वाढत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे आयव्हीएफ उपचारांचा वापर केवळ वैद्यकीय गरजेनुसारच होण्यासाठी आवश्यक नियमावली तयार करण्यात येणार आहे. तसेच अशा प्रकारांमध्ये सहभागी असलेल्या डॉक्टरांसह संबंधित कर्मचारी आणि रुग्णालय व्यवस्थापनावर कठोर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे स्त्रीबीज तस्करी, आयव्हीएफ केंद्रांद्वारे होणारे गैरप्रकार आणि गर्भलिंग निदान प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर अधिक प्रभावी व कडक कारवाई करता यावी, यासाठी मकोका कायद्याच्या तरतुदी लागू करण्यासाठी आवश्यक कायदा आणण्यात येणार असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले.
हेही वाचा – ‘मुंद्रा बंदराच्या अत्याधुनिक व्यवस्थापनाचा महाराष्ट्राच्या बंदर विकासासाठी उपयोग होणार’; मंत्री नितेश राणे
बदलापूर आणि अंबरनाथ येथे उघडकीस आलेल्या स्त्रीबीज तस्करी प्रकरणात संबंधित डॉक्टरांना अटक करण्यात आली असून, त्यांची वैद्यकीय नोंदणी (सनद) रद्द करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. यापुढेही अशा गैरप्रकारात सहभागी आढळणाऱ्या डॉक्टरांविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
चंद्रपूर महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील बेबीश्युअर क्लिनिक आणि इंदिरा आयव्हीएफ सेंटरची परिमंडळस्तरीय तज्ज्ञ समितीमार्फत तपासणी करण्यात आली. या तपासणीत अनेक त्रुटी आढळून आल्याने राज्यस्तरावरून नोंदणी प्राप्त होईपर्यंत दोन्ही केंद्रांचे कामकाज तत्काळ बंद ठेवण्याच्या सूचना देण्यात आल्या असून संबंधित प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचेही आबिटकर यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये शिस्त, नियमितता आणि विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करणार असल्याचे आबिटकर अन्य एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.
गोंदिया जिल्हा सामान्य रुग्णालयांतर्गत शासकीय परिचर्या प्रशिक्षण विद्यालयातील ४५ विद्यार्थिनींना विषबाधा झाल्याच्या घटनेसंदर्भात प्रवीण दटके यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. या घटनेनंतर जिल्हा शल्यचिकित्सक, केटीएस सामान्य रुग्णालय, गोंदिया यांनी गठित केलेल्या त्रिस्तरीय चौकशी समिती तसेच अन्न व औषध प्रशासन, गोंदिया यांच्या अहवालानुसार विद्यार्थिनींना देण्यात आलेल्या अन्नामुळे विषबाधा झाल्याचे आढळून आलेले नसल्याचे आरोग्यमंत्र्यांनी सांगितले.
राज्यातील सर्व नर्सिंग महाविद्यालयांमध्ये अशा घटना टाळण्यासाठी आणि व्यवस्थापनात एकसमानता आणण्यासाठी प्रमाणित कार्यपद्धती (एसओपी) लागू करण्यात येणार असल्याचेही आबिटकर यांनी यावेळी सांगितले.
