महिला सुरक्षिततेसाठी आयोगाची पावले; १० हून अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना ‘पॉश’ ऑडिट बंधनकारक
नवी दिल्ली : कामाच्या ठिकाणी महिलांचे शोषण रोखण्यासाठी आणि त्यांना सुरक्षित वातावरण देण्यासाठी राष्ट्रीय महिला आयोगाने देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना निर्देशांची नियमावली जारी केली. यामध्ये शासकीय आणि खासगी अशा दोन्ही क्षेत्रांतील कंपन्यांना दरवर्षी ‘पॉश’ कायद्याचे ऑडिट करणे आता बंधनकारक करण्यात आले आहे.
नाशिक टीसीएस प्रकरणात पॉश कायद्याचे पालन झाले नसल्याचे महिला आयोगाच्या अहवालात निर्दशनास आले होते. यानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या निर्देशांचे पालन न केल्यास कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा महिला आयोगाने दिला.
राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्षा विजया रहाटकर म्हणाल्या की, कोणत्याही महिलेला तिची प्रतिष्ठा आणि उपजीविका यांपैकी एकाची निवड करावी लागू नये. प्रत्येक कामाची जागा सुरक्षित आणि आदराची असणे हा केवळ कायदा नसून, महिला सक्षमीकरणासाठी आपली सामूहिक जबाबदारी आहे, असे स्पष्ट मत त्यांनी व्यक्त केले.
हेही वाचा – राज्यातील निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ‘Maha-UPLABDHI’ मोबाईल ॲप; १ जुलैपासून सेवा सुरू
महिला आयोगाचे निर्देश
१० किंवा अधिक कर्मचारी असलेल्या संस्थांना ऑडिट बंधनकारक:
सरकारी विभाग, शैक्षणिक संस्था, हॉस्पिटल्स आणि खासगी कंपन्या जिथे १० पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्यांना दरवर्षी ‘पॉश’ अंतर्गत अंतर्गत समिती स्थापन करावी लागेल. तसेच वार्षिक ऑडिटचा अहवाल जिल्हा प्रशासनाला सादर करावा लागेल. ऑडिट न केल्यास ती गंभीर बेकायदेशीर बाब मानली जाईल.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर थेट जबाबदारी:
या कायद्याची तळागाळापर्यंत अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘जिल्हा अधिकारी’ नियुक्त केले जातील. जिल्हाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक यांच्यावर कायद्याच्या अंमलबजावणीची थेट जबाबदारी असेल.
असंघटित क्षेत्रातील महिलांसाठी ‘स्थानिक समित्या’:
घरकाम करणाऱ्या महिला, लहान दुकानांमधील कर्मचारी किंवा जेथे १० पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत अशा असंघटित क्षेत्रातील महिलांच्या तक्रारींसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात ‘स्थानिक समित्या’ सक्षम केल्या जातील. तालुका आणि प्रभागाच्या पातळीवर यासाठी विशेष नोडल अधिकारी असतील.
डिजिटल डॅशबोर्ड आणि ‘शी-बॉक्स’:
राज्य स्तरावर या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी स्वतंत्र ‘पॉश मॉनिटरिंग सेल’ किंवा डिजिटल डॅशबोर्ड तयार केला जाईल. तसेच केंद्र सरकारच्या ऑनलाइन ‘शी-बॉक्स’ प्रणालीचा वापर वाढवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
तक्रार करणाऱ्या महिलेला संरक्षण:
तक्रारदार महिला, साक्षीदार किंवा समिती सदस्यांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास, भेदभाव किंवा सूडबुद्धीने बदली सामोरी जावे लागणार नाही, याची काळजी घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
शिक्षण आणि आरोग्य क्षेत्रावर विशेष लक्ष
विद्यापीठे, महाविद्यालये, शाळा, हॉस्टेल्स, कोचिंग क्लासेस तसेच हॉस्पिटल्समधील महिला कर्मचारी, विद्यार्थिनी, इंटर्न्स आणि कंत्राटी कामगार अधिक संवेदनशील घटकात येतात. त्यामुळे या सर्व ठिकाणी ‘पॉश’ कायद्याचे नियम पाळले जात आहेत की नाही, यावर जिल्हा प्रशासन विशेष लक्ष ठेवणार आहे. कामाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही कॅमेरे, पुरेशी प्रकाश व्यवस्था आणि आपत्कालीन मदत यंत्रणा उभारून महिलांसाठी ‘झिरो टॉलरन्स’ (अन्यायाविरुद्ध शून्य सहनशीलता) धोरण राबवण्याचे कडक आवाहन महिला आयोगाने सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना आणि पोलीस महासंचालकांना केले आहे.
