पणजी | गोवा सरकारच्या लोकनिर्माण विभागाने (PWD) सोशल मीडिया तसेच काही माध्यमांवर प्रसारित होत असलेल्या कथित “₹1000 कोटींच्या घोटाळ्या”संदर्भातील आरोपांना ठामपणे फेटाळून लावत ते पूर्णपणे दिशाभूल करणारे, निराधार आणि वस्तुस्थितीपासून दूर असल्याचे म्हटले आहे. विभागाने स्पष्ट केले की, ज्या बाबींचे विकृत स्वरूपात सादरीकरण केले जात आहे त्या केवळ Class I-AA (Super) श्रेणीअंतर्गत एका ठेकेदाराच्या नोंदणीदरम्यान सादर करण्यात आलेल्या कागदपत्रांच्या नियमित पडताळणीशी संबंधित आहेत.

विभागीय अधिकाऱ्यांच्या मते, ही एक सामान्य प्रशासकीय आणि प्रक्रियात्मक कार्यवाही असून सक्षम प्राधिकरणाकडून निर्धारित नियम व प्रक्रियेनुसार तिची चौकशी सुरू आहे. विभागाने पुढे स्पष्ट केले की, संबंधित ठेकेदाराची उक्त श्रेणीत नोंदणी झाल्यानंतर त्याला कोणतेही कार्यादेश (Work Order) देण्यात आलेले नाहीत। त्यामुळे या प्रक्रियात्मक प्रकरणाचा कथित “₹1000 कोटींच्या घोटाळ्या”शी संबंध जोडणे पूर्णपणे तथ्यहीन आणि दिशाभूल करणारे आहे. काही व्यक्ती आणि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स अधिकृत माहितीची खातरजमा न करता सनसनाटी आणि अपुष्ट दावे प्रसारित करत असल्याबद्दल विभागाने चिंता व्यक्त केली.

हेही वाचा

डॉ. सुशांत पाटील ग्रुपतर्फे विद्यार्थ्यांच्या यशस्वी प्लेसमेंटचा भव्य गौरव

अशा प्रकारच्या प्रचारामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण होत असून संस्थांची विश्वासार्हता बाधित होत असल्याचे विभागाने नमूद केले. लोकनिर्माण विभागाने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले की, गोव्यातील ठेकेदार नोंदणी आणि निविदा मूल्यांकन प्रक्रिया पारदर्शक, बहुस्तरीय तांत्रिक आणि प्रशासकीय पडताळणी प्रणालीअंतर्गत राबविली जाते.

विभागाकडे प्राप्त होणाऱ्या प्रत्येक तक्रारीची चौकशी नियमानुसार आणि कायदेशीर प्रक्रियेच्या चौकटीत केली जाते. पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि जनहिताप्रती आपली बांधिलकी अधोरेखित करत विभागाने म्हटले आहे की, जनतेची दिशाभूल करण्याच्या तसेच विभाग आणि अधिकाऱ्यांची प्रतिमा मलिन करण्याच्या उद्देशाने पसरविण्यात येणाऱ्या खोट्या व मानहानीकारक प्रचाराविरोधात आवश्यक कायदेशीर कारवाई करण्याचा विचार सुरू आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा