पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणच्या ‘स्ट्रक्चरल प्लॅन’वर आक्षेप!

पिंपरी-चिंचवड: पुणे महानगर प्रदेशातील नियोजन प्रक्रियेवर गंभीर प्रश्न उपस्थित करत पुणे महानगर नियोजन समितीचे सदस्य वसंत भसे यांनी पीएमआरडीएच्या स्ट्रक्चरल प्लॅनविरोधात तीव्र भूमिका घेतली आहे. कोट्यवधी रुपये खर्च करून तयार करण्यात आलेला आणि नंतर रद्द करण्यात आलेला प्रारूप विकास आराखडा दुरुस्त करून अंमलबजावणी करण्याऐवजी प्रशासन स्ट्रक्चरल प्लॅनचा हट्ट धरत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

पिंपरी येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना भसे यांनी सांगितले की, कमी खर्चात आणि कमी वेळेत जुन्या आराखड्यातील चुका सुधारता येत असताना नवीन स्ट्रक्चरल प्लॅन राबवण्यामागे प्रशासनाचा आग्रह संशयास्पद आहे. या नियोजनामुळे मोठ्या प्रमाणावर शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्ते व इतर प्रकल्पांसाठी संपादित होऊन त्यांना योग्य मोबदला मिळण्याबाबत स्पष्ट धोरण नसल्याचा त्यांनी आरोप केला.

ते म्हणाले की, “या प्रक्रियेमुळे लाखो शेतकरी विस्थापित होऊन भूमिहीन होतील. प्रशासनाने वारंवार निवेदने देऊनही दखल घेतलेली नाही, त्यामुळे उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करावी लागली आहे.”

याच पार्श्वभूमीवर त्यांनी सांगितले की, महानगर नियोजन समिती (एमपीसी) मध्ये सध्या २३ जागा रिक्त आहेत. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पार पडल्या असताना या जागा तातडीने भराव्यात आणि सर्व विकास योजना एमपीसीच्या घटनात्मक अधिकारांतर्गतच राबवाव्यात, अशी मागणी त्यांनी केली.

न्यायालयात याचिका दाखल

भसे यांनी माननीय मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्याची माहिती दिली. या याचिकेत महानगर नियोजन प्रक्रियेत घटनात्मक संस्थांना डावलून प्रशासनाकडून समांतर यंत्रणा तयार केली जात असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

याचिकेनुसार, भारतीय संविधानाच्या कलम 243ZE अंतर्गत महानगर नियोजनाची जबाबदारी एमपीसीकडे असतानाही, स्ट्रक्चरल प्लॅनच्या माध्यमातून या संस्थेची भूमिका कमी केली जात असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

पत्रकार परिषदेत भसे यांनी आरोप केला की, राज्य शासनाच्या 20 फेब्रुवारी 2026 च्या निर्देशांनंतरही नियोजन प्रक्रियेत स्पष्टता नाही. काही अधिकारी आपल्या मर्जीने निर्णय घेत असल्याचा त्यांनी आरोप केला. तसेच, मुख्यमंत्री स्तरावर दिलेल्या निर्देशांची अंमलबजावणी होत नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.

प्रमुख मागण्या

भसे यांनी सरकारकडे खालील प्रमुख मागण्या केल्या आहेत—

• स्ट्रक्चरल प्लॅनबाबतच्या निर्णयांमध्ये आवश्यक कायदेशीर सुधारणा करून नवीन स्पष्ट कायदा आणावा
• कलम 154 अंतर्गत दिलेले वादग्रस्त शासन निर्देश रद्द करावेत
• पुणे महानगर प्रदेश विकास आराखडा तातडीने जाहीर करावा
• एमपीसीच्या निवडणुका घेऊन लोकनियुक्त समिती स्थापन करावी
• प्रलंबित प्रादेशिक योजनांची पारदर्शक अंमलबजावणी करावी
• मागील ११ वर्षांच्या नियोजन प्रक्रियेची चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी
• पीएमआरडीएचा विशेष नियोजन प्राधिकरण (SPA) दर्जा पुनर्विचार करून रद्द करावा

या मुद्द्यांमुळे पुणे महानगर प्रदेशातील नियोजन पद्धती आणि प्रशासकीय निर्णय प्रक्रियेवर मोठा वाद निर्माण झाला असून, पुढील काळात न्यायालयीन आणि प्रशासकीय स्तरावर या विषयावर घडामोडी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.