अजित पवार गेले..आणि प्रशासन पुन्हा सुस्तावले!
पुणे–पिंपरीतील वाहतूक कोंडीवर ब्रेक लावणारी पकड ढिली; प्रकल्प रखडण्याची भीती
पिंपरी-चिंचवड | पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (पीएमआरडीए) हद्दीतील हिंजवडी आयटी पार्क, चाकण एमआयडीसी, पुणे–नाशिक आणि पुणे–नगर महामार्गावरील भीषण वाहतूक कोंडी फोडण्यासाठी दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी प्रशासनाला अक्षरशः वठणीवर आणले होते. मात्र, आता त्यांच्यासारखी धाकदपटशा आणि पकड उरलेली नसल्याने प्रशासकीय यंत्रणा पुन्हा ढिम्म झाल्याचे चित्र स्पष्ट होत आहे. याचा थेट फटका सुरू असलेल्या आणि प्रस्तावित अनेक महत्त्वाच्या प्रकल्पांना बसण्याची शक्यता आहे.
वाहतूक कोंडी हा पुणे–पिंपरी परिसराचा दीर्घकालीन आजार. मात्र, हा आजार बरा करण्यासाठी अजित पवार आक्रमकपणे मैदानात उतरले होते. पालकमंत्री म्हणून २६ जुलै २०२५ रोजी हिंजवडी आयटी पार्क आणि ८ ऑगस्ट २०२५ रोजी चाकण एमआयडीसी परिसराची त्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी केली होती. पाहणीपुरतीच नव्हे, तर पीएमआरडीएच्या आकुर्डी येथील प्रशासकीय इमारतीत सलग आढावा बैठका घेऊन अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली होती.
‘उपाय करा, नाहीतर कारवाई!’ – अधिकाऱ्यांना थेट इशारा
पीएमआरडीए, महापालिका, एमआयडीसी, रस्ते विकास महामंडळ, जिल्हा परिषद, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, महावितरण, पोलीस विभाग — एकही यंत्रणा त्यांच्या रोषातून सुटली नव्हती. “अतिक्रमण हटवा, रस्ते रुंद करा, भूसंपादन तात्काळ करा. सबबी चालणार नाहीत!” असे ठाम आदेश देत त्यांनी प्रशासनाला कामाला लावले होते. परिणामी हालचालींना वेग आला होता. मात्र, निवडणुकांची आचारसंहिता लागू होताच निविदा प्रक्रिया आणि इतर कामे रखडली. आचारसंहितेचे कारण पुढे करून प्रशासन पुन्हा सुस्तावल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे नव्या पालकमंत्र्यांनी अजित पवारांच्या धर्तीवर ठोस आणि आक्रमक पाठपुरावा करणे अपरिहार्य ठरले आहे.
हेही वाचा : PCMC : सस्पेन्स कायम..! स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदावर कोणाची वर्णी लागणार?
‘अडथळा आणाल तर थेट गुन्हे दाखल!’
रस्ते रुंदीकरण किंवा भूसंपादनात कोणीही आडकाठी आणल्यास थेट गुन्हे दाखल करा, असे स्पष्ट निर्देश अजित पवार यांनी दिले होते. त्यामुळे दबाव, राजकारण आणि सबबींना थारा उरला नव्हता. प्रशासनाला उपाययोजना करणे भाग पडले होते. आता नव्या नेतृत्वाकडून अशीच ठाम भूमिका घेतली जाणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. “आमच्या लोकांची जमीन जातेय” असा आक्रोश करत स्थानिक आमदार आणि काही लोकप्रतिनिधींनी दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, अजित पवार यांनी हा दबाव सपशेल झुगारून लावत काम सुरू ठेवण्याचे आदेश दिले. संबंधित लोकप्रतिनिधींनाही त्यांनी स्पष्ट शब्दांत सुनावले होते. आज प्रश्न असा आहे की नवे पालकमंत्री हा राजकीय दबाव पेलू शकतील का?
पहाटेच्या दौऱ्यांनी उडाली होती अधिकाऱ्यांची झोप
पहाटेच रस्त्यांवर उतरून पाहणी, अचानक बैठका आणि सततचा पाठपुरावा यामुळे जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची झोप उडाली होती. काम न केल्यास फटकारा ठरलेलाच, ही भावना यंत्रणेत निर्माण झाली होती. अजित पवारांचे ‘वाहतूक कोंडीमुक्त पुणे’ हे स्वप्न पूर्ण करायचे असेल, तर नव्या पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाला पुन्हा वठणीवर आणणे ही काळाची गरज आहे. अन्यथा, कोंडी वाढेल… आणि जबाबदारी कोण घेणार? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
