निवृत्ती धारकांना मोठा दिलासा; ‘नो-ड्यूज’ आणि विभागीय चौकशीबाबतच्या प्रमाणपत्राची अट रद्द…
छत्रपती संभाजीनगर : सेवेतून निवृत्त होणार्या कर्मचार्यांच्या निवृत्ति वेतन मिळवण्याच्या प्रक्रियेत होणाऱ्या विलंबावर उपाय योजना म्हणून ‘नो-ड्यूज प्रमाणपत्र’ आणि ‘कोणतीही विभागीय चौकशी प्रलंबित नाही’ अशी प्रमाणपत्रे मागवण्याची जुनी पद्धत रद्द करण्यात आली आहे. अर्थ विभागाने या संदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे.
पेन्शन नियमांमध्ये अशा स्वतंत्र प्रमाणपत्रांची कोणतीही तरतूद नसताना विविध पूर्वीच्या कार्यालयांकडून ही प्रमाणपत्रे मागवली जात होती. त्यामुळे सेवानिवृत्ती प्रस्ताव वेळेत महा लेखापालांकडे पाठवले जात नव्हते. परिणामी कर्मचार्यांना पेन्शन व इतर लाभ उशिरा मिळत होते. अनेक निवृत्त कर्मचार्यांचे कुटुंबिय पूर्णपणे पेन्शनवर अवलंबून असल्याने त्यांना आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. या निर्णयामुळे निवृत्ती वेतन मिळण्याचा कालावधी कमी होईल.
कर्मचार्यांवर शासकिय थकबाकी आहे की नाही, तसेच कोणतीही विभागीय किंवा न्यायालयीन चौकशी सुरू आहे का, याचे प्रमाणिकरण करणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कर्मचार्याच्या प्रत्येक पूर्वीच्या पदस्थापनांकडून स्वतंत्र प्रमाणपत्रे मागवली जात होती, ही प्रक्रिया अनेक महिने रखडत होती. त्यामुळे हे प्रमाणपत्र मागविण्याची गरज नाही, असे आता कळवण्यात आले आहे.
यापूर्वी अंतिम वेतन प्रमाणपत्र प्रक्रियेत करण्यात आलेल्या सुधारणा लक्षात घेता, स्वतंत्र ‘नो-ड्यूज’ किंवा विभागीय चौकशीच्या प्रमाणपत्रांची गरज उरत नाही, असे परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
