To The Point : PCMC आयुक्त शेखर सिंहांची कारकीर्द अन्‌ उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे अपयश!

पिंपरी-चिंचवड । अविनाश आदक । आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून लौकीक असलेली पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका प्रशासकीय सत्ताकाळात सर्वाधिक चर्चेत आणि आरोपांच्या कचाट्यात सापडली. राजकीय उद्देशाने… उद्वेगाने आणि व्यक्तीद्वेशाने झालेले आरोप पिंपरी-चिंचवडची सर्वदूर बदनामी करण्यासाठी पुरेसे ठरले. यातून काय हासिल झाले? हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांचा कार्यकाळ संपला, तसा पुन्हा आरोपांचा वनवा उठला. पण, PCMC आयुक्त शेखर सिंह यांनी कारकीर्द यशस्वी पूर्ण केली आणि यामध्ये उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचे अपयश अधोरेखित झाले, ही वस्तुस्थिती आहे.

मार्च- 2022 मध्ये महापालिकेत नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला आणि राज्यात कोणत्याही एका पक्षाची निर्विवाद सत्ता नाही. (तीन पक्षांचे सरकार) त्यामुळे विरोधाच्या भूमिकेत असलेले नेते, पदाधिकारी आणि विशिष्ट उद्देशाने काम करणारे कथित पत्रपंडित यांनी 2022 मध्ये प्रस्तावित असलेली महानगरपालिका आणि 2024 मधील विधानसभा निवडणूक ‘फोकस’ केली. ‘‘प्रशासकीय कारभार आणि आरोपांचा भडीमार’’ हा अजेंडा राबवला. ‘सॉफ्ट टार्गेट’ झाले आयुक्त शेखर सिंह. मात्र, अखेरपर्यंत आयुक्त शेखर सिंह यांची आपली कारकीर्द ‘‘सिंग इज किंग’’ प्रमाणे गाजवली…आणि तितकीच निर्भिडपणे राबवली.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोन्ही सत्तांतराच्या काळात ‘‘पर्मनंट डीसीएम’’ म्हणून राहीले आहेत. भाजपा महायुतीमध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस सहभागी झाली. त्यावेळी राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांनी अत्यानंद झाला होता. कारण, ‘‘अजितदादा आता भाजपासह महेशदादाला सुट्टी देत नसतात..’’ असा ‘ओव्हरकॉन्फिडन्स’ होता. पण, याउलट परिस्थिती पहायला मिळाली.

कुदळवाडीतील 1000 एकर क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामे आणि पत्राशेड आयुक्त शेखर सिंह यांच्या मदतीने आमदार महेश लांडगे यांनी भुईसपाट केली. पिंपरी-चिंचवडचा सुधारित विकास आराखडा (DP) तयार केला. त्यावर आरोप झाले. भामा आसखेडच्या जॅकवेलचा मुद्दा… वाकडमधील ‘टीडीआर’चा मुद्दा… झोपडपट्टी पुनर्वसनचा मुद्दा…केबल डक्ट…यासह महापालिकेची आर्थिक स्थिती…यावरुन रान पेटवण्यात आले. मात्र, आयुक्त शेखर सिंह यांच्यावर कसलीही चौकशी नाही किंवा कारवाई झाली नाही.

विकास आराखड्यात आळंदी परिसरात प्रस्तावित केलेला कत्तलखाना आरक्षण रद्द करण्यासाठी राष्ट्रवादीचे स्थानिक नेते अजित पवार यांच्याकडे गाऱ्हाणे घेवून घेतले. अजितदादांनी सांगितले… दोन महिन्यांत आयुक्तांची बदली होईल. पण, आयुक्तांनी आपला कार्यकाळ पूर्ण केला. याहून आयुक्तांची बदली करा… म्हणून सातत्त्याने तगदा लावणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या स्थानिक नेत्यांना सत्तेत सहभागी असताना, तसेच उपमुख्यमंत्री आणि पालकमंत्री अजित पवार असतानाही पिंपरी-चिंचवडमधील आयुक्तांनी निर्णय घेतलेले एकही काम थांबवता आले नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

आयुक्तांची उचलबांगडी नव्हे, पदोन्नती…!

आयुक्त शेखर सिंह यांची बदली म्हणजे उचलबांगडी असा जावईशोध काही पत्रपंडितांनी आणि कथित समाजसेवकांनी लावला. पण, आयुक्त शेखर सिंहांनी कार्यकाळ पूर्ण केला आणि ‘‘नाशिक कुंभमेळा’’ सारख्या भाजपा महायुती सरकारच्या ‘‘हाय होल्टेज इव्हेंट’’ ची जबाबदारी मिळवली. या मेळाव्यात राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा सहभाग असणार आहे. त्याची तयारी अत्यंत प्रभावीपणे सुरू आहे. या कुंभमेळाचे ‘बजेट’ ऐकले, तर टीकाकारांचे डोळे विस्फारतील. तब्बल 24 हजाराहून अधिक कोटींचे बजेट असलेला हा सोहळ्याचे सनदी अधिकारी शेखर सिंह प्रशासकीय प्रमुख झाले आहेत.

तडकाफडकी नव्हे, सर्व जबाबदाऱ्या पूर्ण करुनच बदली..!

‘‘आयुक्त शेखर सिंह यांची तडकाफडकी बदली केली…’’ असा दावा केला जातो. तो अक्षरश: हास्यास्पद आहे. कारण, आयुक्तांनी पिंपरी-चिंचवड शहराचे भविष्य असलेला DP सादर केला. राज्य शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठवला. महापालिका निवडणुकीची प्रारुप प्रभाग रचना पूर्ण झाली. ती अंतिम झाली. कथित पत्रपंडित आणि टीकारांनी प्रभाग रचनेवरुन रान पेटवले. मात्र, 318 हरकतींपैकी केवळ 6 ठिकाणी काहीसा बदल करण्यात आला. राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि अजित पवार गटाला साधे आपले प्रभाग कायम ठेवता आले नाहीत. हातात असलेल्या सर्व जबाबदारी पूर्ण करुन आयुक्त शेखर सिंह निरोप घेत आहेत, ही बाब खरं तर टीकाकारांना आत्मचिंतन करायला लावणारी आहे.