नाशिक फाटा ते खेड एलिव्हेडेट कॉरिडॉर भूसंपादनासाठी राज्य सरकारचा निधी
राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सकारात्मक भूमिका
भाजपा आमदार महेश लांडगे यांच्या पाठपुराव्याला मोठे यश
पिंपरी-चिंचवड । प्रतिनिधी
पुणे- नाशिक महामार्गावरील वाहतूक समस्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. नाशिक फाटा ते खेड या भागातील रुस्ता रुंदीकरणाला (एलिव्हेटेड कॉरिडॉर) चालना देण्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याची आवश्यकता आहे. त्या अनुशंगाने राज्य शासनाकडून भूसंपादनासाठी सुमारे 600 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येणार आहे. याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. याबाबत लवकरच निर्णय होईल, अशी माहिती भाजपा आमदार महेश लांडगे यांनी दिली.
भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणामार्फत राष्ट्रीय महामार्ग क्र. 48 वरील नाशिक फाटा ते खेड या दरम्यान आठ पदरी उन्नत मार्ग (Elevated Corridor) चे मोठे काम हाती घेतले आहे. त्यासाठी निविदा काढण्यात आली आहे. मात्र, भूसंपादनाअभावी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झालेली नाही. यासाठी 100 टक्के भूसंपादन होणे आवश्यक आहे. त्याशिवाय काम सुरू करता येणार नाही, अशी अट घालण्यात आली आहे. पण, पुरेसा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे भूसंपादनाचे काम रखडले आहे.
हेही वाचा : पिंपरी-चिंचवडला उपलब्ध होणार तीन दिवसांचा अतिरिक्त पाणीपुरवठा
दरम्यान, आमदार महेश लांडगे यांनी विधानसभा अधिवेशनामध्ये राज्य सरकारचे या महत्त्वपूर्ण मुद्याकडे लक्ष वेधले होते. पुणे, पिंपरी-चिंचवडसाइी अत्यंत आवश्यक असलेल्या या पुणे-नाशिक महामार्गाच्या कामासाठी भूसंपादन करण्याची आवश्यकता आहे. त्यासाठी वित्तीय सहाय्य मिळावे. या करिता पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिक आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण या दोन्ही अस्थापनांनी राज्य सरकारच्या नगर विकास विभागाकडे प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यावर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे आमदार लांडगे यांनी सातत्त्यपूर्ण पाठपुरावा केला होता. त्याला यश मिळताना दिसत आहे.
राज्य सरकारकडे काय आहे प्रस्ताव?
पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका हद्दीतील नाशिक फाटा ते खेड दरम्यानचा रस्त्यासाठी 1 लाख 23 हजार 843 चौरस मीटर भूसंपादनाकरिता 262 कोटी 79 लाख 16 हजार 771 रुपये इतके वित्तीय सहाय्य मिळावे, असा प्रस्ताव आहे. तर पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या हद्दीतील 14.1 हे. पैकी 10.5013 हे. क्षेत्राचे भूसंपादन व या प्रकल्पाचा महाराष्ट्र शासनामार्फत प्राप्त होणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कर (GST) आणि स्वामित्व शुल्क असे 288 कोटी रुपये वित्तीय सहाय्य राज्य शासनामार्फत उपलब्ध होण्याबाबत नगर विकास विभागाला प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यानंतर नाशिक फाटा ते खेड आठ पदरी उन्नत मार्गाच्या (Elevated Corridor) रॅम्पचे आणि 65 मीटर रिंग रोडसाठी म्हणजे सोळू ते निरगुडी (लोहगाव) मार्गाचे काम सुरू करता येणार आहे.
नाशिक फाटा ते खेड या भागातील रुस्ता रुंदीकरणासाठी भूसंपादनकामी निधी मिळावा, असा प्रस्ताव पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने राज्य सरकारला पाठवला आहे. त्याला मान्यता द्यावी, याकामी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्त्वाखाली भाजपा महायुती सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतली. वाहतूक समस्यांबाबत राज्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री यांच्याशी बैठक झाली. त्यानंतर आज विभागीय आयुक्तांकडे सविस्तर बैठक झाली. भूसंपादन निधीचाही प्रश्न मार्गी लागणार आहे. आता वाहतूक सक्षम होण्यास मदत होईल आणि पिंपरी-चिंचवडकरांना दिलासा मिळेल, असा विश्वास आहे.
– महेश लांडगे, आमदार, भाजपा, पिंपरी-चिंचवड, पुणे.
