आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाचा मोठा निर्णय, आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण
आदिवासी विद्यार्थ्यांना डिजिटल पद्धतीने शिक्षण मिळणार
महाराष्ट्र : आदिवासी विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने मोठा निर्णय घेतला आहे. छत्तीसगडमधील शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाने कोल इंडिया लिमिटेडसोबत पार्टनरशीप केली आहे. कोल इंडिया आपल्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अंतर्गत छत्तीसगडमधील 68 एकलव्य मॉडेल निवासी शाळांना (EMRS) मदत करणार आहे. याचा फायदा 28 हजारांपेक्षा जास्त आदिवासी विद्यार्थ्यांना होणार आहे.
आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या EMRS शाळांचे उद्दिष्ट अनुसूचित जमातीतील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण देणे हा आहे. यामुळे त्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणात चांगल्या संधी मिळतील आणि रोजगार मिळेल. EMRS केवळ शिक्षणावर लक्ष न देता विद्यार्थ्यांचे पोषण, आरोग्य आणि सर्वांगीण विकासावरही लक्ष देत आहे.
1. डिजिटल शिक्षणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी संगणक प्रयोगशाळा स्थापन केल्या जाणार आहेत. यासाठी 3200 संगणक आणि 300 टॅब्लेट खरेदी केले जाणार आहेत.
2. विद्यार्थिनींचे आरोग्य आणि स्वच्छतेवर विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. शाळा आणि वसतिगृहांमध्ये सुमारे 1200 सॅनिटरी नॅपकिन व्हेंडिंग मशीन आणि 1200 इन्सिनरेटर बसवले जाणार आहेत.
3. विद्यार्थ्यांसाठी समग्र मार्गदर्शनाचे उपक्रम राबवले जाणार आहेत, तसेच त्यांचे समुपदेशन केले जाणार आहेत. तसेच IIT/IIM/NIT मधील विद्यार्थ्यांसाठी निवासी उद्योजकता बूट कॅम्प आयोजित केले जाणार आहेत.
हेही वाचा : ‘महाराष्ट्राची काय अवस्था झालीय?’ विधीमंडळातील राड्यानंतर राज ठाकरे संतापले
आदिवासी व्यवहार मंत्रालय आणि कोल इंडिया विद्यार्थ्यांना आधुनिक शिक्षण देण्यासाठी कटिबद्ध आहेत. या पार्टनरशीपमुळे डिजिटल शिक्षण, करिअरची तयारी आणि उद्योजक तयार करण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार आहेत. यामुळे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण 2020 अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या समान शैक्षणिक संधीवर भर दिला जात आहे. हा प्रकल्प आदिवासी व्यवहार मंत्रालयाच्या राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती वित्त आणि विकास महामंडळ (एनएसटीएफडीसी) द्वारे राबविला जाणार आहे.
