पुणे : पुणे महापालिकेने मिळकतकर सवलतीच्या दरात भरण्यासाठी ३० जूनची मुदत दिली होती. परंतु सर्व्हर डाऊन तसेच ४० टक्के सवलतीचा गोंधळ यामुळे मिळकतदारांना कर भरण्यास अडथळा येत होता. शेवटच्या दिवशी नागरिकांनी कर भरण्यासाठी गर्दी केली होती. परंतु सर्व्हर डाऊनमुळे त्रास सहन करावा लागत होता. त्यामुळे मिळकतदारांना मिळकतकर सवलतीच्या दरात भरण्यासाठी मुदतवाढीची मागणी केली जात होती. त्यानुसार महापालिकेने ७ जुलैपर्यंत कर भरण्यास मुदतवाढ दिली आहे.
महापालिकेच्या कर संकलन व कर आकारणी विभागाने मिळकत कराची बिलं दिल्यानंतर १ मे ते ३० जून अखेर ७ लाख १० हजार ५५३ इतक्या मिळकतधारकांनी १२४४.५० कोटी इतका मिळकतकराचा भरणा केला आहे. या मुदतीत मिळकतीचा संपूर्ण कर भरणाऱ्या मिळकतदारांना ५ ते १० टक्क्यांची सवलत देण्यात आली होती. याच सवलतीच्या दरात ७ जुलै २०२५ पर्यंत कर भरता येणार आहे. त्यामुळे मिळकतदारांना कर भरावा असे आवाहन पुणे महापालिकेने केले आहे.
नागरिकांच्या सोयीसाठी सर्व नागरी सुविधा केंद्र सकाळी १० ते ४ पर्यंत सुरु राहतील. तरी, सर्व मिळकतधारकांना आवाहन करण्यात येते की, शेवटच्या दिवसाची वाट न पाहता आपला मिळकतकर नागरी सुविधा केंद्र तसेच ऑनलाईनद्वारे त्वरित भरण्यात यावा, असेही आवाहन कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपआयुक्त अविनाश सकपाळ यांनी केले आहे.
हेही वाचा – देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य; “ठाकरे बंधूंनी एकत्र यावं क्रिकेट खेळावं, जेवण करावं आम्हाला…”
दरम्यान, यंदा चालू आर्थिक वर्षामध्ये मिळकतकर विभागाला ३२५० कोटी रुपयांचा महसूल गोळा करण्याचे उदिष्ट देण्यात आले आहे. अधिकाधिक नागरिकांनी मिळकतकराची रक्कम पालिकेकडे भरावी, यासाठी पालिकेने सुरुवातीचे दोन महिने मिळकत कर भरणाऱ्यांना सर्वसाधारण करात पाच ते दहा टक्के सवलत देण्यास सुरुवात केली आहे. महापालिकेकडे वेगवेगळ्या प्रकारची सुमारे १७ हजार कोटींची थकबाकी असल्याचे दिसते. मात्र ही संपूर्ण थकबाकी वसूल होणे अशक्य आहे. यामध्ये शहरात असलेल्या मोबाईल टॉवरच्या मिळकतकराची थकबाकी सर्वसाधारण चार हजार कोटी असून ती सर्वात अधिक आहे. त्यापाठोपाठ दुबार मिळकतकराची थकबाकी ४ हजार कोटींच्या घरात आहे. महापालिकेने जादा मिळकतकर आकारल्याने न्यायालयात दावे दाखल असलेल्या मिळकतकराची दीड हजार कोटींची तर पालिकेच्या हद्दीत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमधील १९०० कोटींची थकबाकी आहे.
पुणे महापालिकेच्या कर संकलन विभागाने २०१८ साली नागरिकांच्या रेटेबल व्हॅल्यूमध्ये बेकायदेशीरपणे वाढ करून मिळकत कराच्या बिलामध्ये वाढ करून नागरिकांची फसवणूक केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. मिळकत कराची बिले देताना ४० टक्के सवलत मिळूनही पूर्वीसारखी बिले आलेले नाहीत अशा तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आमच्याकडे आल्या होत्या, त्याचा अभ्यास केला असता असे लक्षात आले की सन २०१६-१७ सालापर्यंत जी बिले येत होती त्या बिलामध्ये २०१८ साली एकदम वाढ झाल्याचे नागरिकांच्या व आमच्या लक्षात आले. पुणे महापालिकेने २०१६-१७ साली एका एजन्सीला सर्वत्र पहाणी करून मिळकत कराचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, परंतु त्या कंपनीने आपले काम नीट न केल्यामुळे तात्कालीन आयुक्तांनी त्यांचे काम काढुन घेतले व त्यांना ब्लॅक लिस्ट केले तसेच महापालिकेने त्यांनी केलेल्या कामाचे बिलही दिले नाही परंतु त्यावेळेला त्या कंपनीने केलेल्या कामाचा अहवाल हा मिळकत कर आकारणी विभागाला सादर केला होता. त्या अहवालामध्ये त्यांनी बेकायदेशीरपणे रेटेबल व्हॅल्यूमध्ये वाढ केली होती तरीही मिळकतकर विभागानेही या अहवालाप्रमाणे रिटेबल व्हॅल्यूमध्ये संगणकामध्ये बदल करून २०१८ सालची म्हणजेच रिटेबल व्हॅल्यू वाढवून बिले पाठवण्यात आली. त्यावेळी नागरिकांच्या ही गोष्ट लक्षात आली नाही व लोकांनी २०१८ सालची बिले त्याप्रमाणेच भरली परंतु त्यापूर्वी नागरिकांना दरवर्षी येणारी बिले व २०१८ साली आलेले बिले यामध्ये खूप तफावत आहे, हे आत्ता लक्षात आले व या सर्व बिलांच्या पुराव्यानिशी कागदपत्रे मिळकत कर विभागाला दाखवली या ठिकाणी चूक झाले आहे हे लक्षात आले आहे. ज्या मिळकतदारांवर हा अन्याय झाला आहे त्यांची सर्व बिले तातडीने दुरुस्ती करण्यात यावी व ज्यांनी आयुक्तांची परवानगी न घेता परस्पर संगणकामध्ये बदल केला आहे त्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी माजी विरोधी पक्षनेते उज्वल केसकर, सुहास कुलकर्णी, माजी नगरसेवक प्रशांत बधे यांनी केला आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
