नवी दिल्ली : संविधानाच्या आणि लोकशाहीच्या मूल्यांचा अनादर करून कायदे मोडून यापुढे कोणतेही कार्य करू दिले जाणार नाही, असे मत संयुक्त समितीच्या सदस्या खासदार मेधा कुलकर्णी यांनी व्यक्त केले. वक्फ संशोधन विधेयक २०२४ च्या संयुक्त संसदीय समितीचा अहवाल आज मेधा कुलकर्णी यांनी पटालावर ठेवला. यावेळी त्या बोलत होत्या.
अहवाल कोणत्या एका विशिष्ट समाजाच्या विरोधात नाही. उलट त्या समाजातील गरीब आणि गरजू अशा मुस्लिम बांधवांसाठी अतिशय उत्तमरीतीने निर्णय या अहवालात सुचवले आहेत. वक्फच्या मिळकतींबाबत एक नियमितता आणि एक कार्यपद्धतीचा अवलंब व्हावा तसेच अतिशय श्रद्धेने ज्या भावनेतून ज्या मिळकतींचे (संपत्तीचे व जमिनीचे) दान झाले असेल, त्यातून मिळणारा लाभ आणि शैक्षणिक आणि आरोग्याच्या दृष्टिकोनातून सुविधा या गरीब मुस्लिमांना मिळाव्यात याचा विचार करण्यात आला आहे, असे कुलकर्णी म्हणाल्या.
हेही वाचा – खासगी शाळांसोबत स्‍पर्धा करणार पालिकेची शाळा
श्रद्धा भावनेने दान केलेल्या जमिनीचा ताबा खाजगी आणि बेकायदेशीर पद्धतीने आणि व्यक्तिगतरित्या विरोधी पक्षाच्या धनदांडग्या नेत्यांनी घेतलेला असल्यामुळे त्यांच्या पायाखालची वाळू सरकली आहे, असेही कुलकर्णी यांनी नमूद केले
संयुक्त संसदीय समितीने गेले सहा महिने देशातील प्रत्येक राज्यात असलेल्या अनेक घटकांशी संवाद साधून त्यांचे म्हणणे ऐकून घेऊन प्रत्येक मुद्द्यांचा विचार अहवालामध्ये मांडला आहे.
अतिशय लोकशाही पद्धतीने सर्वांना आपल्या सूचना मांडण्याची संधी दिली गेली होती, त्यावर मतदान घेतले गेले आणि सर्व सूचनांचा समावेश करून हा अहवाल सभागृहाच्या पटलावर सर्वांच्या अध्ययनासाठी सादर करण्यात आला आहे, असे कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
विरोधकांच्या खोट्या प्रचाराला प्रत्येक वेळी देश बळी पडणार नाही हे त्यांनी आता समजून घ्यावे, असेही कुलकर्णी यांनी म्हटले आहे.
