‘एक देश, एक निवडणुक’ केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो’; मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

मुंबई : भारताचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने एक देश, एक निवडणूक हा कार्यक्रम राबविण्यासंदर्भातील अहवाल मार्च २०२४ रोजी केंद्राला सोपविला होता. त्यानंतर बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने या अहवालावर शिक्कामोर्तब केले आहे. दरम्यान यावरून आता राजकीय प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही यासंदर्भात प्रतिक्रिया दिली आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बुधवारी रात्री उशीरा माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांना केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत विचारण्यात आलं. यासंदर्भात बोलताना, आम्ही केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत करतो, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, की देशात दरवर्षी कोणत्या ना कोणत्या निवडणुका असतात. या निवडणुकांत पैसा, वेळ, मनुष्यबळ हे सगळं खर्ची होतं. त्याबरोबरच आचारसंहिता लागल्याने अनेक महत्त्वाची कामं थांबतात आणि विकासा वेग मंदावतो, असंही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले.

हेही वाचा –  अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचं अखेर ठरलं! विद्यमान आमदाराचे तिकीट कापणार नाही

पुढे बोलताना त्यांनी विरोधकांच्या टीकेवरही भाष्य केलं. एक देश एक निवडणूक घेण्याच्या निर्णयाला विरोधकांकडून विरोध करण्यात येत आहे. यासंदर्भात विचारलं असता, विरोधकांना विरोध करण्याची सवय आहे. मुळात या निर्णयाला विरोध करण्याचं कोणतेही कारण नाही. यामुळे देशाचा पैसा आणि वेळ वाचणार आहे. हा निर्णय देशाच्या हिताचा निर्णय आहे. अशा निर्णयाला विरोध होऊ नये, असे ते म्हणाले.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळाला १०० दिवस पूर्ण झाल्यानंतर मंत्रिमंडळाने बुधवारी मोठा निर्णय घेत एक देश एक निवडणूक घेण्यासंदर्भातील प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मांडले जाण्याची शक्यता आहे. पंतप्रधान मोदी यांचा दुसरा कार्यकाळ संपत असताना २ सप्टेंबर २०२३ रोजी कोविंद समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १४ मार्च २०२४ रोजी अहवाल सादर केला. या समितीने राजकीय पक्ष, निवृत्त सरन्यायाधीश, माजी मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि राज्य निवडणूक आयुक्त, कायदेतज्ज्ञ अशा सगळ्यांकडून या समितीने सूचना मागवल्या. जनतेकडूनही सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. बार कौन्सिल ऑफ इंडिया, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री अशा सगळ्यांना त्यांचे मत मांडण्याची संधी देण्यात आली होती.