गोवा राज्याचा पाणी पुरवठा महिनाभर बंद राहणार
तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या गोवा राज्यात जाणाऱ्या कालव्याला भगदाड
सावंतवाडी : तिलारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्पाच्या गोवा राज्यात जाणाऱ्या डाव्या कालव्याला भगदाड पडले. त्यामुळे शेती व बागायती चे मोठे नुकसान झाले. दरम्यान गोवा राज्याचा पाणी पुरवठा महिनाभर बंद राहणार असल्याची शक्यता कालवा विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.
तिलारी प्रकल्पाचा कालवा फुटण्याचे प्रकार काही केल्या थांबेनासे झाले आहेत. जसं आभाळ फाटलं तर ठिगळ कुठं लावणार असं बोललं जातं अगदी तशीच अवस्था सध्या तिलारी कालव्यांची झाली आहे. त्यामुळं ३०ते ४० वर्षांपूर्वी बांधलेल्या या संपूर्ण कालव्यांचे नूतनीकरण करणं हीच काळाची गरज आहे. शनिवारी सकाळीच तिलारी पाटबंधारे प्रकल्पाच्या गोव्याला जाणाऱ्या डाव्या कालव्याला कुडासे भोमवाडी येथे भले मोठे भगदाड पडले. लाखो लिटर पाणी या भागदाडाने बाहेर पडून तेथील शेतकऱ्यांच्या शेती बागयतीत घुसून नुकसान झाले. तर कुडासे रस्त्याला सुद्धा कालव्याच्या पाण्याने नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले.
दरम्यान ही घटना समजताच तिलारी प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता विनायक जाधव यांनी घटना स्थळी भेट देऊन कालव्याचे पाणी तात्काळ बंद केले. त्यानंतर कालव्याची व नुकसानीचीही पाहणी केली. या ठिकाणी तात्काळ उपाययोजना करुन कालव्याचे काम करण्यात येणार असल्याचेही माहिती यावेळी जाधव यांनी दिली.
गोवा व महाराष्ट्र यांच्या सयुक्त विद्यमाने उभारलेल्या तिलारी प्रकल्पाच्या गोव्याला जाणाऱ्या डाव्या कालव्याला शनिवारी सकाळी भगदाड पडून मोठी दुर्घटना घडली आहे. कुडासे भोमवाडी येथे गतवर्षी कोट्यावधी रुपये खर्च करून कालव्याचे काम करण्यात आले होते. एक वर्ष पूर्ण होण्या अगोदरच हा कालवा फुटण्याची घटना आज शनिवारी घडली. यावेळी भेडशी, कुडासे या रस्त्याला नदीचे स्वरूप प्राप्त झाले होते. दरम्यान लगतच्या शेती बागायतीत कालव्याचे लाखोलीटर पाणी घुसल्याने तेथील शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले.
दरम्यान गोव्याला जाणाऱ्या डाव्या कालव्याला भगदाड पडल्याने महिनाभर कालव्याचे पाणी बंद राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गोव्याला जाणारे पाणी बंद राहिले तर येथील गोवा पर्वरी, बार्देश येथील MIDC मध्ये व लोकांच्या पिण्याच्या पाण्याचे मोठे हाल होणार आहेत. असे यावेळी गोवा प्रकल्पचे अधिकारी आनंद पंचवाडकर यांनी सांगितले आहे. दरम्यान त्यांनी घटनास्थळी आज पाहणी करून तसा अहवाल गोवा सरकारला देणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे.