‘लाडकी बहिण योजने’च्या अर्जाची पडताळणी मिशन मोडवर करण्याच्या सूचना

मुंबई : राज्यात मध्यप्रदेशाच्या धरतीवर लाडकी बहीण योजना (CM Ladki Bahin Yojana) सुरू करण्यात आली आहे. अजितदादा यांनी राज्याचे बजेट सादर केले. त्यावेळी या योजनेची घोषणा केली. विरोधक नावं ठेवत असले तरी ही योजना इनकॅश करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा महायुतीच्या नेत्यांचा आरोप आहे. या योजनेसाठी महिला वर्गाने कंबर कसली आहे. अनेक महिलांचे बँकेत खाते नाही. त्यांच्याकडे पॅनकार्ड नाही, उत्पन्नाचा दाखला नाही, या सर्व कागदपत्रांसाठी त्यांची धांदल उडाली आहे. गावागावात बँकांसमोर सकाळपासूनच गर्दी होत आहे. पहाटे 6 वाजल्यापासूनच बँकांसमोर रांगा लागल्या आहेत. त्यामुळे नोटबंदीच्या काळातील गर्दीचे किस्से पण चर्चिले जात आहेत.

बँकांसमोर महिलांची गर्दी

जळगाव जिल्ह्यातील मुक्ताईनगरमध्ये लाडकी बहीण योजनेसाठी बँकेत मोठी गर्दी उसळली आहे. सकाळी 6 वाजेपासूनच नंबर लावण्यासाठी बँकेसमोर रांग लागली आहे. खाते उघडणे, केवायसी बँक ,पासबुक यासाठी महिलांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे बँकांसमोर नंबर लावण्यासाठी दररोज गोंधळ होत आहे. धक्काबुक्की होत आहे. वाद पोलीस स्टेशनपर्यंत गेल्याने पोलिसांच्या डोक्याला वेगळाच ताप झाला आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण’ योजनेच्या अर्जाची पडताळणी मिशन मोडवर करण्याच्या सूचना नागपूर जिल्हाधिकारी डॅा. विपीन इटनकर यांनी दिल्या आहेत. या योजनेचा आढावा पण त्यांनी घेतला आहे. योजना अधिक गतिमान करण्यासोबतच नोंदणीचे काम वेळेत पूर्ण करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या.

शिंदे सेना लागली कामाला

धुळे शहरातील शिवसेनेचे बुथ प्रमुख, शिव दुत, शाखाप्रमुख, विभाग प्रमुख , उपमहानगर प्रमुख,युवा सेना,युवती सेना, अल्पसंख्याक सेना, महिला आघाडी, आध्यात्मिक सेना पदाधिकारी व शिवसैनिकांच्या अथक परिश्रमाने मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेचे वार्ड निहाय भरून घेतले होते. हे हजारो अर्ज शिवसेनेच्या शिंदे गटाच्या वतीने आयुक्त दगडे पाटील यांच्याकडे सोपविण्यात आले.

अर्थविभागाला घेतले फैलावर

या योजनेवरील खर्चावर अर्थविभागाने चिंता व्यक्ती केली आहे. यापूर्वीच महिला आणि मुलींसाठी योजना असताना ही योजना कशासाठी, असा सवाल वित्त विभागाने केला होता. त्यावर अर्थ विभागाला सुधीर मुनगंटीवार यांनी चांगले फैलावर घेतले. अर्थविभागाने चिंता व्यक्त करण्याची गरज नाही, कुठलीही फाईल वित्त विभागाकडून येते, 17 -18 लाख कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा भार येत नाही. मग दोन- अडीच कोटी महिलांना लाभ देताना अडचण कशी येते, असा चिमटा त्यांनी खात्याला काढला.

तर लाडकी बहीण योजनेचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. कर्जाचा बोजा आहे म्हणून योजना राबवायचा नाहीत अस काही नसतं. ही योजना राज्यातील कष्टकरी महिलांसाठी आहे. अर्थ खात्याने त्यांचं काम केलं असेल पण योजना राबवली जाणार हे निश्चित आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी घेतलेला निर्णय योग्य असल्याची प्रतिक्रिया खासदार नरेश म्हस्के यांनी दिली.

रक्षा बंधनाला दोन हप्ते

या योजनेच्या पहिला हप्ता रक्षाबंधनाच्या दिवशी महिलांना मिळणार आहे. ज्या महिला पात्र ठरतील त्या महिलांना जुलै आणि ऑगस्टचे दोन्ही हप्ते रक्षाबंधनाच्या दिवशी दिले जाणार आहेत. ही योजना कायमस्वरूपी सुरू राहणार असल्याचे मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी सांगितलं, राज्य सरकारने महिलांसाठी चांगली योजना राबवली असून या योजनेसाठी जास्तीत जास्त महिलांनी अर्ज करावा असं आवाहन मंत्री डॉ. गावित यांनी केलं आहे.