पुणे : शहरासह महापालिकेत नव्याने समाविष्ट झालेल्या गावांमध्ये पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट ) देण्यास महापालिकेला अपयश आले आहे. नागरी समस्यांनी नागरिक त्रासले आहेत. त्यामुळे आता महापालिकेने या पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकाकडे तब्बल ७३८ कोटी निधीच्या मागणीचा प्रस्ताव पाठविला आहे. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर या प्रस्तावाला राज्य सरकारकडून मान्यता दिली जाईल, अशी अपेक्षा आहे.
शहराचा मध्यवर्ती भाग दाट लोकवस्तीचा आहे. तसेच उपनगरात झपाट्याने विकास होत असून मोठ्या इमारती उभारल्या जात आहेत. गेल्या काही वर्षात लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांवर ताण वाढला आहे. त्यामुळे नागरिकांची महापालिकेसह राज्य सरकारवर नाराजी आहे. महापालिकेने नागरिकांना चांगल्या पायाभूत सुविधा देण्यासाठी ७३८ कोटींचा प्रस्ताव तयार केला आहे. यामध्ये सर्वाधिक निधी भूसंपादनासाठी मागण्यात आला आहे.
शहरातील वाहतूककोंडी सोडवण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या रस्त्यांवरील मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी महापालिकेला राज्य सरकारची मदत मिळणार आहे. उपमुख्यमंत्री, पालकमंत्री अजित पवार यांच्या सूचनेनुसार महापालिकेच्या पथ विभागाने पाच मिसिंग लिंक जोडण्यासाठी लागणाऱ्या १०० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव राज्याच्या वित्त विभागाला नुकताच पाठवला आहे.
हेही वाचा – डुडूळगाव येथे ‘इको टुरिझम पार्क’बाबत वनमंत्र्यांची बैठक!
विकास आराखड्यात (डीपी) दाखवलेल्या रस्त्याची संपूर्ण जागा ताब्यात आली तरच त्या रस्त्याचा पूर्ण वापर करता येतो. अन्यथा लाखो रुपये खर्च करून तयार केलेला रस्ता वापराविना पडून राहतो. पुण्यात डीपीमध्ये समावेश असलेले अनेक रस्ते भूसंपादन आणि इतर कारणांमुळे रखडलेले आहेत. महापालिका हद्दीत ५२० कि. मी. लांबीचे रस्ते तुकड्या-तुकड्यामध्ये तीनशे ठिकाणी रखडले आहेत. यामध्ये ० ते १०० मी, १०० ते ५०० मी, ५०० ते १००० मी. आणि त्या पुढे अशा रस्त्यांचा यामध्ये समावेश आहे.
पुणे विमानतळाचा विस्तार करण्यात येत आहे. या ठिकाणी असलेले रस्ते सध्या अरुंद आहेत. त्यामुळे या ठिकाणी १० रस्त्यांची कामे महापालिका हाती घेणार आहे. महापालिकेला रस्त्याच्या भूसंपादनासाठी अधिक निधी लागतो. भूसंपादनासाठी ४१४ कोटी रुपयांचा निधी लागणार आहे. महापालिकेने यासाठी प्रस्ताव तयार केला होता. वित्त आणि नियोजन विभागाकडे हा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. प्रस्तावामध्ये काही त्रुटी शासनाकडून काढण्यात आल्या आहेत. महापालिका त्रुटींची पूर्तता करून हा प्रस्ताव पुन्हा पावठणार असल्याचे पथ विभागाचे प्रमुख अनिरुध्द पावसकर यांनी सांगितले.
नव्याने समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील रस्त्यांच्या कामासाठी २२० कोटींचा प्रस्ताव नगरविकास विभागाकडे पाठवण्यात आला आहे. यामध्ये समाविष्ट गावांमधील रस्त्यांचे डांबरीकरण, क्राँक्रिटीकरण, त्याचबरोबर अन्य कामे करण्यात येणार आहेत. यामुळे समाविष्ट गावातील रस्त्यांचा दर्जा सुधारण्यास मदत होणार आहे, अशी माहिती पावसकर यांनी दिली.
