CA,CS ची चिंता वाढली, अर्थ मंत्रालयाकडून नवी अधिसूचना जारी
CA, CS, ICWA यांनी त्यांच्या क्लायंटसाठी आर्थिक व्यवहार केले तर ते मनी लॉन्ड्रिग प्रतिबंध कायद्याच्या कक्षेत येणार आहेत. ३ मे रोजी अर्थ मंत्रालयाच्या अधिसूचनेत, मनी लाँडरिंग विरोधी कायद्याची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. अर्थ मंत्रालयानं जारी केलेल्या PMLA अधिसूचनेनुसार, CA, CS, ICWA जर त्यांनी एखाद्या क्लायंटसाठी निवडक आर्थिक व्यवहार केले तर ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या कक्षेत येतील.
महत्त्वाचं म्हणजे, कंपन्या, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप किंवा ट्रस्ट सुरू करणं, चालवल्यावर या प्रोफेशनल्स PMLA च्या कक्षेत येतील. अधिसूचनेनुसार, पीएमएलए कायदा क्लायंटसाठी स्थावर मालमत्तेच्या खरेदी आणि विक्रीवर देखील लागू होईल, क्लायंटचे पैसे, मालमत्ता आणि सिक्युरिटीजची काळजी घेईल. बँक आणि सिक्युरिटीज खात्यांचं संचालन, कंपन्यांच्या कामकाजासाठी पैसे उभारणं हे देखील पीएमएलएच्या कक्षेत येतील.
मात्र, मनी लाँडरिंग कायद्याची व्याप्ती वाढवताना वकिलांना यापासून दूर ठेवण्यात आलं आहे. मात्र, या नव्या नियमामुळे चार्टर्ड अकाउंटंट, कंपनी सेक्रेटरी आणि कॉस्ट अकाउंटंट जे आपल्या क्लायंटसाठी कंपन्या उघडतात त्यांची चिंता वाढली आहे.
