मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज दौऱ्यावर, मालेगाव जिल्हानिर्मितीची घोषणा करतात का, याकडे साऱ्यांचे लक्ष

मात्र, जे चार-पाच तालुकेमिळून मालेगाव जिल्हानिर्मितीचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे, त्यातील तीन तालुक्यांतील लोकप्रतिनिधींनीच या प्रस्तावाला विरोध दर्शविल्याने मालेगाव जिल्हानिर्मितीबाबत घोषणेपूर्वीच पेच निर्माण झाल्याचे चित्र आहे. मालेगाव जिल्हानिर्मितीसाठीची प्रशासकीय पूर्तता गेल्या काही वर्षांत झाली आहे. प्रत्येक मुख्यमंत्र्यांकडे मालेगाव जिल्हानिर्मितीची मागणी प्राधान्याने केली. आता एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री म्हणून प्रथमच मालेगावला येत असून, त्यांच्याकडेही ही प्रमुख मागणी करणार आहोत. यासंदर्भात अंतिम निर्णय मुख्यमंत्रीच घेतील, माजी कृषिमंत्री तथा मालेगाव बाह्यचे आमदार दादा भुसे यांनी सांगितले.

देवळ्याबाबत फडणवीसांना साकडे

देवळा : नियोजित मालेगाव जिल्ह्यात एकूण चार तालुक्यांचा समावेश करण्याचा प्रस्ताव शासनदरबारी असून, प्रस्तावात मालेगाव, नांदगाव, सटाणा व देवळा तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. मात्र, देवळा तालुक्याचा मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका भाजपचे जिल्हाध्यक्ष केदा आहेर यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. राजकीय समीकरणांच्या पार्श्वभूमीवर अनेकांची फरपट होईल, त्यामुळे आमचा मालेगाव जिल्हानिर्मितीला विरोध आहे, असे आहेर यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

‘विकासाचा अनुशेष करावा दूर’

मालेगाव : लोकसंख्येचा विचार करता मालेगावला जिल्हा न करणे येथील जनतेवर अन्यायकारकच ठरले आहे. मुख्यमंत्री प्रथमच मालेगावला येत असून, जिल्हानिर्मितीच्या घोषणेस करण्यासाठी याहून चांगला मुहूर्त नसेल. इतर नेत्यांनीही यास विरोध करू नये. विकासाचा अनुशेष भरण्यासाठी हा निर्णय व्हावा, असे मत मालेगाव मध्यचे आमदार मौलाना मुफ्ती इस्माईल यांनी मांडले.

‘कळवणच व्हावा जिल्हा’

कळवण : नियोजित मालेगाव जिल्हानिर्मितीस विरोध नाही. परंतु, कळवण या आदिवासी तालुक्याचा त्यात समावेश करू नये. आदिवासींचा विकास व्हावा, असे सरकारला वाटत असेल, तर आदिवासी जनतेची मागणी लक्षात घेऊन कळवण जिल्हानिर्मिती शासनाने करावी, अशी मागणी कळवणचे आमदार नितीन पवार यांनी केली आहे.

‘चांदवडचा-देवळा’चा विरोध

चांदवड : मालेगाव जिल्हानिर्मितीची सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक मीडियावरूनच माहिती मिळत आहे. याबाबत शासनस्तरावर कुठलीही चर्चा नाही. चांदवड-देवळा तालुक्यांतील नागरिकांशी आपण चर्चा केली असून, दोन्ही तालुक्यांतील रहिवासी नाशिक जिल्ह्यातच राहायचे म्हणतात, अशा शब्दात चांदवड-देवळा मतदारसंघाचे आमदार डॉ. राहुल आहेर यांनी मालेगाव जिल्हानिर्मितीस विरोध दर्शविला आहे.

‘सटाणा करावे मुख्यालय’

सटाणा : मालेगाव जिल्हानिर्मिती झाल्यास बागलाण, कळवण व देवळा तालुक्‍यांतील जनतेचा विचार करून बागलाण तालुक्यामध्ये सटाणा येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासह इतर सर्व प्रशासकीय कार्यालये सुरू करावीत, अशी मागणी बागलाणच्या माजी आमदार दीपिका चव्हाण यांनी केली आहे. बागलाण तालुका आदिवासीबहुल असून, प्रशासकीय कामांसाठी शंभर किलोमीटरवरील मालेगावला जाणे अवघड असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.

‘मुख्यमंत्री जनहितच पाहतील’

मनमाड : मालेगाव जिल्हानिर्मितीसंदर्भात अद्याप पुरेशी कल्पना नाही. मात्र, मुख्यमंत्र्यांनी जर निर्णय घेतला तर तो स्वागतार्ह असेल. जनहिताची, जनतेच्या मनातील त्यांना हवी तीच गोष्ट मुख्यमंत्री करतील, हा विश्वास आहे, अशी भूमिका नांदगावचे आमदार सुहास कांदे यांनील्याप्रश्नी मांडली.

‘जनभावनेचा व्हावा विचार’

निफाड : ज्या तालुक्यांचा मालेगाव जिल्ह्यात समावेश करायचा आहे, त्या तालुक्यांतील जनतेची भावना आणि मते विचारात घेऊनच अशा तालुक्यांचाच समावेश या जिल्ह्यात व्हावा, त्यांच्याच मतावर मालेगाव जिल्हानिर्मिती अवलंबून आहे, अशी भूमिका निफाडचे आमदार दिलीप बनकर यांनी मांडली.