एकनाथ शिंदेंचं धक्कातंत्र सुरुच, ठाकरे सरकारच्या काळातील ‘ते’ निर्णय रद्द, कार्यवाहीचे आदेश

राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्याच्या सर्व विभागांना त्यांचा याबाबतच्या कार्यवाहीचा अहवाल येत्या सात दिवसांमध्ये सादर करायला सांगितला आहे. राज्य सरकारच्या उपक्रमांमधील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्याच्या कार्यवाहीचा अहवाल सादर करण्यास सात दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे. यामध्ये विविध महामंडळं, समित्या, सार्वजनिक उपक्रमांचा समावेश असेल.

सरकारी अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या या सत्ताधारी पक्षाच्या जवळच्या लोकांचं पुनर्वसन करण्यासाठी केल्या जातात. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्या देखील रद्द केल्या जातात. काही नेत्यांना यामध्ये नियुक्ती देत राज्य मंत्रिपदाचा दर्जा देखील दिला जातो. राज्यात सत्तांतर झाल्यानंतर या नियुक्त्या रद्द केल्या जातात. महाविकास आघाडी सरकार स्थापन झालं होतं त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारनं मागील सरकारनं नियुक्त केलेल्या सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द केल्या होत्या.

निविदा न निघालेली कामं रद्द
एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारनं १ एप्रिल २०२१ पासूनच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातील ज्या कामांच्या निविदा निघालेल्या नाहीत मात्र ती कामं मंजूर झाली आहेत त्यांना स्थगिती दिली होती. जिल्हा नियोजन समितीमार्फत करण्यात येणाऱ्या सर्व कामांना देखील स्थगिती देण्यात आली आहे. २०२२-२३ या आर्थिक वर्षातील जिल्हा नियोजन समितीद्वारे प्रस्तावित सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. नव्या पालकमंत्र्यांची नियुक्ती झाल्यांनतर ही काम पुन्हा मंजूर केली जातील. सध्याचे विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन वित्तमंत्री अजित पवार यांनी बनवलेल्या ३६ जिल्ह्यांच्या १३३४० कोटींच्या विकास आराखड्याला स्थगिती देण्यात आली आहे.