breaking-newsताज्या घडामोडीपिंपरी / चिंचवड
मराठा कुणबीनीं ख-या आेबीसीच्या पदावर अन्याय करु नये – प्रताप गुरव
बारा बलुतेदार आणि ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना बाजू मांडण्यासाठी संधी द्या
पिंपरी ( महा ई न्यूज ) – पिंंपरी चिंचवड, पुणे शहर व जिल्ह्यातून ‘कुणबी’ जात दाखल्यावर विविध पक्षांकडून निवडून आलेल्या सदस्यांविरोधात जात पडताळणी समितीसह न्यायालयाकडे दावे प्रलंबित आहेत. या दाव्यांच्या सुनावणी प्रसंगी बारा बलुतेदार महासंघ आणि ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना बाजू मांडण्यासाठी संधी देण्यात यावी, अशी मागणी महासंघातर्फे करण्यात आली, अशी माहिती बारा बलुतेदार महासंघाचे उपाध्यक्ष प्रताप गुरव यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. यावेळी ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष आनंदा कुदळे, विशाल जाधव, प्रदिप पवार, भिकाजी भोज, वैजनाथ शिरसाट, सुरेश गायकवाड, नंदाताई क-हे, भारत भोसले आदी उपस्थित होते.
गुरव म्हणाले की, पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे महापौर पदाचे आरक्षण इतर मागासवर्गीयांसाठी राखीव आहे. परंतू, महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर महापौर पदासाठी ‘कुणबी’ जात दाखला असलेल्या नितीन काळजे यांना देण्यात आले. नितीन काळजे यांच्या विरोधात जात दाखला व जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी न्यायालयात दावा प्रलंबित आहे. तरी देखील भाजपाच्या स्थानिक नेत्यांनी मुळ ओबीसी सदस्याला महापौर न करता ‘कुणबी’ दाखला घेवून निवडून आलेल्या काळजे यांना महापौर केले. हा मुळ ओबीसी समाजावर अन्याय होत आहे.
पिंपरी चिंचवड मनपाच्या महापौर पदावर मुळ ओबीसी सदस्याला नियुक्त करावे. तसेच शत्रुघ्न सिताराम काटे यांच्या विरोधात जात पडताळणी समिती पुणे यांच्याकडे उच्च न्यायालय दावा क्र. 556/2017 प्रलंबित आहे. शत्रुघ्न काटे यांच्यासह पुणे, पिंपरी चिंचवड आणि पुणे जिल्ह्यातून विविध पक्षाच्यावतीने कुणबी दाखला घेवून निवडून आलेल्या अनेक सदस्यांचे दावे पुणे जात पडताळणी समितीकडे प्रलंबीत आहेत. यासर्व दाव्यांमध्ये बारा बलुतेदार महासंघ आणि पिंपरी चिंचवड ओबीसी महासंघाच्या प्रतिनिधींना समाजाच्यावतीने बाजू मांडण्यासाठी सहभागी करुन घ्यावे, अशा मागणीचा अर्ज महासंघाकडून दिला आहे.
भाजपाच्या पुढा-यांनी विविध पदांवर कुणबी मराठ्यांना नियुक्त केले आहे. त्यामुळे मुळ ओबीसी सदस्यांवर अन्याय होत आहे. यामुळे राज्यात बहुसंख्य असलेल्या ओबीसी समाजामध्ये भाजपा व शिवसेने विरोधात प्रचंड नाराजीची भावना आहे. आगामी काळात ओबीसींसाठी राखीव असणा-या सर्व पदांवर मुळ ओबीसी सदस्यांनाच नियुक्त करावे. अन्यथा ओबीसी समाजातील मतदार आगामी निवडणूकांमध्ये भाजप, शिवसेनेला घरी बसविल्याशिवाय स्वस्थ राहणार नाही, असा इशारा महासंघाच्या वतीने दिला आहे.