साखर कारखान्यांच्या थकबाकीबाबत राज्य सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय, अजित पवारांची घोषणा

मुंबई: कर्जाचा प्रचंड बोझा असलेल्या राज्यातील साखर कारखान्यांच्याबाबतीत महाविकास आघाडी सरकारने एक महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार राज्य सरकार यापुढे सहकारी किंवा खासगी अशा कोणत्याही साखर कारखान्यासाठी (Suger Factory) हमी देणार नाही. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी विधानपरिषदेत यासंदर्भात घोषणा केली. यावेळी अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी साखर कारखान्यांच्या मुद्द्यावरून सरकारवर करण्यात येणाऱ्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिले. आम्ही साखर कारखान्यांमध्ये कोणताही भेदभाव करत नाही. तसेच राज्यातील जिल्हा बँकांची परिस्थितीही उत्तम असल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला. नीरव मोदी आणि विजय मल्ल्या काही बँकांना बुडवून परदेशात पळून गेले. पण महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँके ही भक्कम आहे. नाशिक जिल्हा बँक आणि सोलापूर जिल्हा बँकेचा कारभारही सध्या उत्तम सुरु आहे. सोलापूर जिल्हा बँकेवर सध्या प्रशासक आहे. येथील परिस्थिती पूर्वीपेक्षा चांगली आहे. त्यामुळे आम्ही याठिकाणी सध्या निवडणूक लावत नाही. निवडणूक झाल्यास माळशिरस आणि माढ्यातून कोण निवडून येणार, हे तुम्हालाही माहिती आहे. त्यामुळे बँकेची परिस्थिती आणखी सुधरेपर्यंत याठिकाणी निवडणूक लावणारच नाही, असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.

[ad_2]