CDS बिपिन रावत यांच्या निधनानंतर CDS पद रिक्त असल्याने मोठा निर्णय; जनरल नरवणे यांच्याकडे महत्वाची जबाबदारी
नवी दिल्ली |
भारताचे पहिले संरक्षण दलांचे प्रमुख (CDS) बिपिन रावत यांच्या निधनानंतर पुन्हा एकदा जुनी व्यवस्था अंमलात आणण्यात आली आहे. तिन्ही संरक्षण दलांच्या प्रमुखांमध्ये वरिष्ठ असणारे जनरल नरवणे यांच्याकडे चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. तिन्ही दलांमध्ये समन्वय राखण्याचं काम त्यांच्याकडे असणार आहे. ८ डिसेंबरला तामिळनाडूत झालेल्या हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत जनरल बिपिन रावत यांच्यासह एकूण १३ जणांचा मृत्यू झाला. भारतीय लष्कर दलाचे प्रमुख एम एम नरवणे सर्वात वरिष्ठ असून त्यांनी चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी स्विकारली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने संरक्षण दल प्रमुख हे पद आणण्याआधी ज्या पद्धतीने काम सुरु होतं तसंच काम सध्या सुरु राहणार आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, जोपर्यंत संरक्षण दलांचे नवे प्रमुख नेमले जात नाहीत तोपर्यंत ही व्यवस्था कायम राहणार आहे. “संरक्षण दल प्रमुखांच्या अनुपस्थितीत नियमानुसार घेण्यात आलेला हा निर्णय आहे. वरिष्ठ प्रमुख चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचं अध्यक्षपद घेतात,” अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे. यामुळे आता सीडीएस यांच्याकडे रिपोर्ट कऱणारे चीफ ऑफ इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफपासून ते चेअरमन चिफ्स ऑफ स्टाफ कमिटीपर्यंत सर्वांना काही काळासाठी जनरल नरवणे यांच्याकडे रिपोर्ट करावा लागणार आहे.
- नवे संरक्षण दल प्रमुख नेमण्यासाठी सरकारच्या हालचाली
जनरल बिपिन रावत यांचा हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत मृत्यू झाल्यामुळे रिक्त झालेले संरक्षण दल प्रमुखांचे (सीडीएस) पद भरण्यासाठीच्या प्रक्रियेची तयारी सरकारने सुरू केली असून, लष्करप्रमुख जनरल मनोज नरवणे यांचे नाव त्यासाठी आघाडीवर आहे.
जनरल नरवणे हे पाच महिन्यांत लष्करप्रमुख पदावरून निवृत्त होत असल्यामुळे त्यांची नियुक्ती करणे हे धोरणीपणाचे राहील, असे मत लष्कराच्या निवृत्त वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केलेले असतानाच सरकारने यासाठी हालचाल सुरू केली आहे. या संबंधात लष्कर, नौदल आणि हवाई दल यांच्या वरिष्ठ कमांडर्र्सची एक लहान समिती सरकार नेमेल, असे या घडामोडींशी संबंधित असलेल्यांनी सांगितले. तिन्ही सेवांतील अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींच्या आधारे दोन-तीन दिवसांत या समितीतील नावांना अंतिम रूप दिले जाईल आणि नंतर ती संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवली जाईल.
