लिव्ह इन रिलेशन शिपमध्ये राहिल्याने वैवाहिक अधिकार मिळत नाही, उच्च न्यायालयाचे मत

चेन्नई – मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, मोठ्या कालावधीपर्यंत सोबत राहिल्याने याचिकाकर्त्यांना एखाद्या कौटुंबिक न्यायालयासमोर वैवाहिक वाद दाखल करण्याचा कायदेशीर अधिकार मिळत नाही, जोपर्यंत कायदेशीर प्रकारे त्यांचा विवाह होत नाही.

न्यायमूर्ती एस वैद्यनाथन आणि न्यायमूर्ती आर. विजयकुमार यांच्या खंडपीठाने कोईंबतूर येथे राहणार्‍या आर. कलईसेल्वी यांचे अपील फेटाळत मंगळवारी हा निर्णय दिला. कलईसेल्वी यांनी कोईंबतूरच्या कौटुंबिक न्यायालयात याचिका दाखल करून घटस्फोट कायदा 1869 चे कलम 32 च्या अंतर्गत दाम्पत्य अधिकार मागितले होते. कौटुंबिक न्यायालयाने 14 फेब्रुवारी 2019 ची याचिका फेटाळली होती. यानंतर हे अपील करण्यात आले. कलईसेल्वी यांनी दावा केला की त्या 2013 पासून जोसफ बेबी सोबत राहात होत्या, परंतु नंतर ते वेगळे झाले.

न्यायालयाने अपील फेटाळत म्हटले की, त्यांना कौटुंबिक न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा निर्णय कायम ठेवण्यात काहीही संकोच नाही. तर आणखी एक प्रकरणाच्या सुनावणी दरम्यान मद्रास हायकोर्टाने सोमवारी तमिळनाडु सरकारने मंजूर केलेल्या एका कायद्याला असंवैधानिक घोषित केले. ज्यामध्ये शिक्षण आणि रोजगारात सर्वात मागासलेल्या वर्गाच्या 20% आरक्षणात वन्नियाकुला क्षत्रिय समाजाला 10.5% इंटरनल रिझर्व्हेशन दिले गेले होते.