मुख्यमंत्री आज घेणार राज्यपालांची भेट, राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत होणार चर्चा
मुंबई |
विधान परिषदेच्या राज्यपालनियुक्त १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेणार आहेत. आज (१ सप्टेंबर) संध्याकाळी ७.३० वाजता मुख्यमंत्र्यांसह महाविकासआघाडीचे प्रमुख नेते राज्यपालांच्या भेटीसाठी राजभवनावर दाखल होणार आहेत. विधानपरिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा मुद्दा कित्येक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, आता पुन्हा एकदा याचबाबत चर्चा करण्यासाठी ही भेट होणार आहे. त्यामुळे, या भेटीतून तरी तोडगा निघणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष असेल.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात हे प्रमुख नेते आज संध्याकाळी राज्यपालांची भेट घेऊन १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या मुद्द्यावर चर्चा करतील. दरम्यान, राज्यात गेल्या अनेक दिवसांपासून या भेटीची चर्चा सुरु होती. पुण्यात झालेल्या पत्रकार परिषदेत अजित पवार यांनी स्वतः याबाबतची माहिती दिली होती. ८ महिने होऊनही राज्यपालांनी आमदारांच्या नियुक्तीवर काही निर्णय घेतला नाही. त्यामुळे यावर लवकरात लवकर तोडगा काढावा अशी विनंती राज्यपालांना भेटून केली जाणार आहे.
- मुद्दा निकाली काढण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील
महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून राज्यपालांची यापूर्वीची भेट नाकारल्याचे आरोप होत होता. तर राज्यपाल कार्यलयाकडून भेटीसाठी वेळ घेतली गेलेली नाही, असं स्पष्टीकरण देण्यात आलं होत. मात्र, या आरोपप्रत्यारोपानंतर आता लवकरात लवकर हा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील असून महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांचे नेते आज राज्यपालांची भेट घेणार आहे.
- “हे राज्यपालांचं कर्तव्य नाही का?”
राज्यपालनियुक्त आमदारांचा हा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयात देखील गेला होता. सामाजिक कार्यकर्ते रतन सोली लत यांनी कोश्यारी यांच्या विधानपरिषद आमदार नियुक्त करण्यातील निष्क्रयतेबाबत जनहीत याचिका दाखल केली होती. सुनावणीवेळी मुख्यन्यायाधीशांनी राज्यपालांच्या वकिलापुढे पुढील प्रश्न उपस्थित केले होते.
१. राज्यपालांचे विधीमंडळातील रिक्त जागा भरण्याचं कर्तव्य असताना त्यांना याबाबत मौन बाळगण्याचा हक्क आहे का?
२. जर अशा प्रकरणात राज्यपाल निष्क्रिय राहिले तर त्याला घटनापीठापुढे आव्हान देता येते का? किंवा अशा प्रकारची कृती ही घटनाबाह्य आहे की नाही, याचा निवडा घटनापीठ करू शकते का?
