ठेकेदाराच्या हितासाठी महापालिका कर संकलन विभागाचा मिळकती सर्व्हेक्षणाचा घाट?
सर्व्हेक्षण करणाऱ्या एजन्सीला वसूल रकमेतील ६. ६० टक्के मोबदला
उत्पन्न स्त्रोत वाढीच्या नावाखाली कर संकलन विभागाचा मनमानी?
पिंपरी । अधिक दिवे
पिंपरी-चिंचवड महापालिका कर संकलन विभागाकडून ‘उद्योगनगरी’ अशी शहराची असलेली ओळख पुसण्याचा ‘करेक्ट कार्यक्रम’ सुरू केला आहे. ‘एमआयडीसी’तील कंपन्यांचे सर्व्हेक्षण करण्यात येणार असून, त्यासाठी स्वतंत्र एजन्सी नेमण्यात येणार आहे. त्या एजन्सीला एकुण वसुलीपैकी ६.६० टक्के मोबदला देण्यात येणार आहे. त्यामुळे ठेकेदाराची भर करण्यासाठी शहरातील उद्योगांना वेठीस धरले जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
पिंपरी-चिंचवड ही उद्योगनरी, कामगार नगरी आहे. उद्योग आणि कारखान्यांशी संबंधित अनेक विषय महापालिका किंवा राज्य शासनाने संवेदनशीलपणे हाताळले पाहिजेत. कंपन्यांनी वाढीव बांधकामे करणे नियमबाह्य आहे. यात शंका नाही. पण, कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा उगारताना एक धोरण ठरवले पाहिजे.
महापालिका प्रशासनाने सत्ताधारी किंवा विरोधी पक्षातील पदाधिकाऱ्यांची चर्चा करुन उद्योगांसंदर्भात किंवा शहराच्या भवितव्यासंदर्भात निर्णय घेतले पाहिजेत. मात्र, तसे होताना दिसत नाही. महापालिका कर संकलन विभाग शहराचे भूषण असलेल्या टाटा मोटर्सवर कारवाई करतो. पुनरुत्थान समरसता गुरूकुलमचे पद्मभूषण गिरीश प्रभुणे यांच्यावर कारवाई होते. त्याची प्रसारमाध्यमांमध्ये सोईस्कर जाहीरातबाजीही केली जाते, कशासाठी…?
कर संकलन विभागाच्या उपायुक्त स्मीता झगडे यांनी पुन्हा कंपन्यांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी एजन्सी नेमण्यात येणार आहे, अशाप्रकारणी माहिती प्रसारमाध्यमांना दिली.
वास्तविक, उद्योगांबाबत किंवा शहरातील औद्योगिक कंपन्यांबाबत एखादे धोरण ठरवताना कंपन्यांचे प्रतिनिधी, कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी यांना विश्वासात घेतले पाहिजे. त्यासाठी अधिकाऱ्यांनी केलेली ‘स्टंटबाजी’ शहराला महागात पडणार आहे.
जागतिक स्तरावर अशी ओळख असलेल्या शहरातील महापालिकेला ‘भिकेचे डोहाळे लागले आहेत का?’ असा प्रश्न पडतो. कारण, उत्पन्नस्त्रोत वाढीसाठी आता कंपन्यांचे सव्हेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यातून शेकडो कोटी रुपये प्रशासनाला कर मिळेल, असा दावा केला जात आहे. उद्या कंपन्यांनी आपली वाढीव बांधकामे काढून घेतली, तर कर कुठून मिळेल? असा प्रश्न आहे.
अधिकाऱ्यांची भूमिका चुकीचीच…
महापालिका कर संकलन विभागाने आतापर्यंत शहरात ३ वेळा सर्वेक्षण केले आहे. २०१३-१४ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ३० ते ३५ हजार मिळकतींचा शोध लागला आहे, असा दावा केला आहे. पण, निश्चित आकडा प्रसिद्घ केलेला नाही. त्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये व्यापारी मिळकतींच्या सर्वेक्षणात ७ हजार ५०० मिळकती आढळून आल्या आहेत. त्यानंतर पुन्हा खासगी एजन्सीमार्फत सर्वेक्षण करण्यात आले. त्यामध्ये १९ हजार मिळकतींची नोंद झाली आहे, असा दावा कर संकलन विभागाने केला आहे. असे असताना पुन्हा कंपन्या आणि बांधकामांचे सर्वेक्षण करुन उत्पन्न वाढीचा प्रयत्न करणे म्हणजे ‘तुम्ही वाढीव बांधकामे अगोदर करा…मग आम्ही कर गोळा करायला येतो…’ अशी बालीश बुद्धीची कार्यवाही प्रशासन करीत आहे का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
