स्थायीच्या टक्केवारीसाठी मंजूर केलेली 1700 कोटींची कामे रद्द करा, रयत विद्यार्थी परिषदेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी

पिंपरी | महाईन्यूज | प्रतिनिधी

कोविड आपात्कालीन परिस्थितीत केवळ अत्यावश्यक सेवेकरिता खरेदी करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश असताना पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी अत्यावश्यक सेवेच्या नावाखाली अन्य विभागाची कामे करण्याचा सपाटा लावला आहे. पाणी पुरवठा, मलनि:सारण, स्थापत्य, बांधकाम विभागांशी निगडीत 1 हजार 682 कोटी 66 लाख रुपयांच्या विकासकामांना स्थायी समितीने मंजुरी दिली. एवढ्या खर्चाची कामे केवळ टक्केवारीचा उद्देश समोर ठेवून मंजूर करण्यात आली आहे. या सर्व विकास कामांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेच्या पदाधिका-यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे.

संघटनेच्या वतीने प्रसिध्दीसाठी पत्रक दिले आहे. त्यात म्हटले आहे की, मार्च 2020 पासून महाराष्ट्रात कोविड -19 च्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रदर्भाव असल्यामुळे या स्थितीत राज्य शासनाने महापालिकांना काही निर्बंध घातले आहेत. शासन निर्णय क्र. अर्थ सं-2020/ प्र.क्र.65/65/अर्थ-3 दि-4/05/2020 च्या निर्णयातील परिपत्रक मधील 2 नुसार  2020 -2021 अर्थसंकल्प निधिच्या फक्त 33 % निधी उपलब्ध होईल, या सुत्राच्या अधीन राहून विभागाने नियोजन करावे व या 33 % निधीमध्ये केंद्र पुरस्कृत योजना व राज्य हिस्सा, तसेच मानधन/वेतन/नियुक्ती वेतन/ पोषण आहार संबंधित योजना इत्यादींचा प्राधान्याने समावेश व्हावा असा शासकीय निर्णय आहे. याच आदेशामधील परिपत्रक- 3 मधील आदेशानुसार “सर्व विभागांनी पुढील आदेशापर्यत कोणतेही बांधकाम हाती घेऊ नये. [तांत्रीक मान्यता, प्रशासकीय मान्यता, निविदा, कार्यारंभ आदेश देऊ नयेत] ज्या अधिका-यांना तांत्रिक मान्यता देण्याचे प्राधिकार आहेत. त्याना निदेशित करण्यात येते की चालू वित्तीय वर्षात कोणत्याही तांत्रिक मान्यता प्रदान करण्यात येऊ नयेत.

मात्र, कार्यारंभ आदेश दिलेली व सुरू असलेली कामे चालु राहतील. याच आदेशतील परि.4 नुसार “या वित्तीय वर्षात कार्य कार्यक्रमांतर्गत कोणत्याही नविन योजनांवर खर्च करण्यात येवु नये. यामध्ये मार्च 2020 पर्यंत मंत्रीमंडळानी मान्यता दिलेल्या तसेच नविन लेखाशीर्ष घेण्यात आलेल्या योजनांनाही हे बंधन लागू राहिल. तसेच, नविन योजना प्रस्तावित सुध्दा  करु नयेत, असे स्पष्ट आदेश असतानासुद्धा संदर्भ क्र-2 नुसार पालिका आयुक्त यांनी या निर्णयाच्या विरोधात आणि स्थानिक नगरसेवक, स्थानिक आमदारांच्या दबावाखाली पाणीपुरवठा, जलनिस्सारणः, विदयुत व पर्यावरण तसेच स्थापत्य विभागाकडील नवीन कामांची यादी जोडुन पिंपरी-चिंचवड पालिका आयुक्तांनी श्रावण हर्डीकर यांनी पिंपरी चिंचवड मनपा येथील विविध कामांना शासनाची मान्यता मिळण्यासाठी पाठपुरावा केल्याचे आढळते. त्यानुसार शासन निर्णय संदर्भ क्रमांक -३ नुसार महाराष्ट्र शासन नगर विकास विभागाचे १ हजार ६८२ कोटी ६६ लाख ८८ हजार ६१३ रुपयांची विविध कामांना महाराष्ट्र  शासनाने सहमती दर्शवीली आहे. काही शुल्लक अटींच्या अधीन राहून नगरविकास विभागाने तात्काळ सहमती दिली आहे. या तात्काळ मान्यतेमागे राज्यसरकार आणि पिंपरी-चिंचवड मनपा यांचे साटेलोटे झाल्याचे दिसते.

प्रस्तावित पिंपरी-चिंचवड मनपाच्या विभागांकडून आलेल्या कामांचे स्वरूप आणि कामांची आवश्यकता लक्षात घेता, ही कामे वर्षानुवर्षे होतच आलेली आहेत. आणि हि कामे पुढील वित्तीय वर्षांत देखील केली जाऊ शकतात. सध्या कोरोनाच्या उपाय योजनांवर खर्च करण्यासाठी पैसा नसल्याचे वारंवार हवाला देण्यात येतो. आर्थिक संकटात लाखो शासकीय कर्मचारी, निम्म शासकीय, कंत्राटी कर्मचारी अर्धा पगार घेत असताना कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी, स्थलांतरीत मंजूरांचे प्रश्न गंभीर असताना महापालिका स्थानिक नगरसेवक, स्थानिक आमदार, कंत्राटी ठेकेदार आणि लाचखोर आधिकाऱ्यांच्या आर्थिक हितासाठी आर्थिक संकटातही १६०० कोटीच्या विविध कामांना मान्यता मिळतेच कशी, हा प्रश्न पडला आहे. प्रस्तावात ज्या ७१ कामांची मान्यता मिळण्यासाठी आयुक्तांनी महाराष्ट्र शासनाशी पत्रव्यवहार केला आहे. ही कामे अत्यावश्यक सेवेत मोडत नाहीत, असे स्पष्टपणे जाणवते. पिंपरी-चिंचवड शहरातील सर्व मैला शुद्धीकरण केंद्राची क्षमता पाहता सध्याच्या नवीन प्रस्तावित कामामुळे प्रचंड ताण येणार आहे. सध्याचे चालू असलेले पिंपळे निलख येथील 20 दशलक्ष लिटर क्षमतेचे मैला शुद्धीकरण केंद्र देखभाल दुरुस्तीच्या नावाखाली सांडपाण्यावर कोणत्याही प्रक्रिया न करता सांडपाणी नदीपात्रात सोडले जाते, हे सर्वांना महीत आहे. पिंपरी-चिंचवड मनपा येथील सर्व मैला शुद्धीकरण केंद्राची अशीच अवस्था आहे. मग नवीन ड्रेनेज लाईन टाकून वाढत्या नदीप्रदूषणास जबाबदार कोण असा प्रश्न पडतो.

महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयाच्या विरोधात जावुन पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्तांनी विविध कामांना मंजुरी दिली. दोषी आयुक्त आणि संबंधित शहर अभियंता यांची सखोल चौकशी करून सदर कामांची मान्यता देणारे कक्ष अधिकारी महाराष्ट्र शासन नगर विकास दिलीप अ.वनिरे यांची देखील चौकशी करून महाराष्ट्रला आर्थिक संकटातून वाचविण्याचे काम करावे. नगर विकास विभागाकडून पिंपरी-चिंचवड मनपाअंतर्गत विविध कामांना शासनाची मिळालेली मान्यता तात्काळ रद्द करणेबाबत आदेश काढावे. कोविड 19 च्या महाभयंकर परिस्थितीत आणि महापुरात उद्वस्त झालेला सर्व सामान्य नागरिक, विद्यार्थी, मंजुर, शेतकरी, शेत कामगार, बेरोजगार तरुण, अडचणीत सापडलेले व्यापारी, लहान मोठे व्यावसायिक यांच्यावर कोणताही खर्च न करता आवश्यकता नसलेल्या कामांना मान्यता देऊन जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी सुरू आहे. आरोग्य व्यवस्था कोलमडली असताना‌. अम्ब्युलन्स न मिळणे, कोरोना रूग्णांना बेड न मिळणे. यामुळे होणारे मुत्युचे प्रमाण लक्षात घ्यावे. या प्रकरणात महाराष्ट्र शासनाची भूमिका आर्थिक संकटाच्या दृष्टीकोनातून खुप महत्त्वाची आहेत. राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धवजी ठाकरे, अर्थमंत्री अजित पवार, मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य, विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन महाराष्ट्राला आर्थिक संकटातून वाचवावे, अशी मागणी रयत विद्यार्थी परिषदेच्या वतीने केली आहे.