मुंबई |महाईन्यूज|
मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलाय. राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर हे प्रकरण सध्या कोर्टात अडकलंय. पण त्या आधी राज्य सरकारने या आरक्षणांतर्गत राज्यातील साडे 3 हजार मराठा तरुणांची विविध शासकीय नोकऱ्यांसाठी निवड केली होती. मात्र पात्र असूनही या तरुणांची नियुक्ती करण्यात आलेली नाही.
न्यायालयाच्या निर्णयाचा चुकीचा अर्थ काढून सरकारकडून नियुक्तीला स्थगिती देण्यात आलीय असा आरोप तरुणांनी केलाय. याविरोधात मराठा तरुण गेल्या 7 दिवसांपासून आंदोलनाला बसले आहेत. सरकारने याबाबत दखल घेतली नाही तर आत्मदहनाचा इशारा या तरुणांनी दिलाय.
आंदोलनाची धग लक्षात घेऊन राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी आज आझाद मैदानात जाऊन तरुणांची भेट घेतली आणि त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. या प्रश्नातून मार्ग काढण्यासाठी राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे असं त्यांनी सांगितलं. सरकारचे प्रतिनिधी, वकील आणि आंदोलकांमध्ये चर्चा घडवून आणण्याचं आश्वासनही सुप्रिया सुळे यांनी आंदोलकांना दिलं.
मराठा समाजाच्या काय आहेत मागण्या
मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
शिक्षण आणि नोकरी क्षेत्रात आरक्षण
अधिसुचनेनुसार केवळ उन्नत आणि प्रगत गटाखालील व्यक्तींना आरक्षणाचा लाभ मिळणार
ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण
विशेष प्रवर्ग बनवून मराठा समाजाला आरक्षण
मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालात मराठा समाजाच्या आरक्षणाला हिरवा कंदील
मराठा समाजातील राज्यातील संख्या 32 टक्के
प्रशासकिय सेवेत मराठ्यांचे प्रमाण केवळ 6.92 टक्के
मराठा समाजातील केवळ 4.30 टक्के उच्चशिक्षित
मराठा समाजापैकी 76.86 टक्के शेतकरी वर्ग
