- आरटीईसाठी ओबसी व एसबीसीला उत्पन्नाची अट नाही
प्रवेश प्रक्रिया सात दिवस थांबविली: सर्वांना नव्याने अर्ज करता येणार
पुणे,दि.18 – शिक्षण हक्क कायद्यानुसार खासगी शाळांमध्ये देण्यात येणाऱ्या (आरटीई) पंचवीस टक्के आरक्षित जागांवर आता एचआयव्हीबाधीत विद्यार्थी इतर मागासवर्गी विद्यार्थी व विशेष मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांनाही मोफत प्रवेश मिळणार आहे. या बदलासाठी प्रवेश प्रक्रिया सात दिवस थांबविण्यात येणार असून आतापर्यंत ज्यांना या प्रवेशासाठी अर्ज करता आला नाही त्या सर्वांना आता अर्ज करण्याची आणखी एक संधी यंदाच्या वर्षी मिळणार आहे.
शिक्षण हक्क कायद्यानुसार वंचित आणि दुर्बल घटकांतील विद्यार्थ्यांसाठी शाळांमध्ये पंचवीस टक्के जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. यामध्ये आतापर्यंत वंचित घटकांतील विद्यार्थी म्हणून अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि दिव्यांग बालकांना आरक्षण देण्यात येत होते, तर दुर्बल घटकांमध्ये वार्षिक एक लाख रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या कुटुंबातील मुलांना प्रवेश देण्यात येत होते. मात्र याबाबत उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेच्या निकालानंतर आता वंचित आणि दुर्बल घटकांची व्याप्ती वाढवण्यात आली आहे. त्यानुसार आता वंचित घटकांमध्ये इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती या वर्गातील मुलांचाही समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे एससी, एसटी, ओबीसी, एसबीसी यांना आता एक लाखाच्या उत्पन्नाची अट नाही. तसेच दुर्बल घटकांमध्ये एचआयव्हीबाधीत विद्यार्थ्यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. येत्या शैक्षणिक वर्षासाठी सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेत या विद्यार्थ्यांचाही समावेश व्हावा यासाठी प्रवेश प्रक्रियेला मुदतवाढ मिळणार आहे. या विद्यार्थ्यांना 21 मे पासून अर्ज करता येतील. त्यासाठी इतर मागासवर्गीय, विमुक्त जाती, भटक्‍या जमाती या प्रवर्गाताली विद्यार्थ्यांचे जातीचे प्रमाणपत्र आणि एचआयव्हीबाधीत विद्यार्थ्यांकडे जिल्हा शल्य चिकित्सकांचे प्रमाणपत्र असणे आवश्‍यक आहे. ज्या विद्यार्थ्यांना आतापर्यंत पहिल्या फेरीसाठी अर्ज करता आले नाहीत, त्यांनाही नव्याने अर्ज करता येतील. सन 2018-19 च्या प्रवेश प्रक्रियेसाठी पालकांचे सन 2016-17 किंवा 2017-18 या वर्षातील उत्पन्नाचा दाखला प्रवेशाकरिता ग्राह्य समण्यात येईल.
