अमेरिकेच्या दबावातही भारताची ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य; रशियन तेल खरेदीबाबत जयशंकर यांची भूमिका

नवी दिल्ली : रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करण्याच्या भारताच्या धोरणाकडे सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर लक्ष लागले आहे. अमेरिकेकडून रशियन तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त टॅरिफ लावण्याचा अधिकार देणारा कायदा मंजूर झाल्यानंतर भारताने आपली ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हितसंबंध महत्त्वाचे असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी नुकत्याच झालेल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या सल्लागार समितीच्या बैठकीत भारत-रशिया संबंध आणि ऊर्जा सुरक्षेबाबत भूमिका स्पष्ट केली. रशियन कच्चे तेल भारताच्या ऊर्जा मिश्रणाचा भाग राहणार असून, बाह्य दबाव असला तरी मॉस्कोसोबतचे संबंध कायम ठेवण्यास भारत कटिबद्ध आहे, असे त्यांनी सांगितल्याचे वृत्त आहे.

स्वस्त आणि उपलब्ध तेलाला भारताचे प्राधान्य

युक्रेन युद्ध सुरू झाल्यानंतर भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्चे तेल खरेदी करण्यास सुरुवात केली. किंमत, उपलब्धता आणि ऊर्जा सुरक्षेच्या दृष्टीने विविध देशांकडून तेल खरेदी करणे हे भारताचे धोरण राहिले आहे. जयशंकर यांनी यापूर्वीही भारताच्या तेल खरेदीच्या निर्णयामागे किंमत आणि उपलब्धता हे महत्त्वाचे घटक असल्याचे स्पष्ट केले होते.

सध्या रशिया हा भारताचा प्रमुख कच्च्या तेलाचा पुरवठादार आहे. मात्र सप्टेंबरमध्ये रशियन तेलाचा भारतातील पुरवठा काही प्रमाणात घटला असून, चीनकडून वाढलेल्या मागणीमुळे भारतीय रिफायनर्सना पुरवठ्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न निर्माण झाल्याचे रॉयटर्सने वृत्त दिले आहे. त्याचवेळी भारताने पर्यायी स्रोतांकडूनही तेल खरेदी सुरू ठेवली आहे.

हेही वाचा –  पदवीधर निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर परिणय फुके यांचे राज ठाकरेंना आव्हान; बॅलेटवरील निवडणुकीचा मुद्दा चर्चेत

अमेरिकेच्या टॅरिफ कायद्यामुळे दबाव

अमेरिकेत मंजूर झालेल्या ‘Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026’ अंतर्गत रशियन तेल आणि गॅस खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना मिळाला आहे. भारताने या कायद्याबाबत अमेरिकेकडे आपली चिंता व्यक्त केली असून, देशाच्या व्यापार, आर्थिक हितसंबंध आणि ऊर्जा सुरक्षेचे संरक्षण करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलण्याची भूमिका केंद्राने घेतली आहे.

दरम्यान, रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर भारत युद्ध समाप्त करण्यासाठी राजनैतिक प्रयत्नही करत आहे. भारताच्या युद्धविषयक प्रस्तावाचे युक्रेनकडूनही स्वागत करण्यात आले असून, रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शांततेसाठीच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले आहे.

एकीकडे अमेरिकेचा टॅरिफ दबाव आणि दुसरीकडे पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा पुरवठ्यावर निर्माण झालेली अनिश्चितता, या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी ऊर्जा सुरक्षेचा मुद्दा महत्त्वाचा ठरत आहे. त्यामुळे रशियासह विविध देशांकडून कच्च्या तेलाचा पुरवठा कायम ठेवत ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण करण्याची भारताची भूमिका पुढेही चर्चेत राहण्याची शक्यता आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा