राज्यात ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये; चार नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालयांनाही मंजुरी

मुंबई : राज्यातील ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभ, गतिमान आणि त्यांच्या परिसरातच उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्य सरकारने ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये आणि चार नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.

या नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांचा तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालयापर्यंत जाण्याचा वेळ आणि खर्च कमी होणार असून, महसुली कामकाजाला गती मिळण्यास मदत होणार आहे. वाढती लोकसंख्या, वेगाने होणारे नागरीकरण, महसुली कामांचा वाढता व्याप तसेच तालुका आणि जिल्हा मुख्यालयांपासूनचे भौगोलिक अंतर लक्षात घेऊन प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण करण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

नवीन कार्यालयांमुळे नागरिकांना विविध दाखले, जमिनीचे फेरफार, संजय गांधी निराधार योजना तसेच इतर शासकीय योजनांशी संबंधित कामे आणि विविध महसुली सेवा अधिक सहजपणे उपलब्ध होणार आहेत.

हेही वाचा –  दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीने पीक नुकसानीची मदत; शंभूराज देसाईंची ग्वाही

पुण्यासह चार जिल्ह्यांत अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये

पुणे जिल्ह्यातील बारामती, सोलापूर जिल्ह्यातील पंढरपूर, रत्नागिरी जिल्ह्यातील दापोली आणि नागपूर जिल्ह्यातील नागपूर ग्रामीण येथे नवीन अपर जिल्हाधिकारी कार्यालये कार्यान्वित करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. या कार्यालयांमुळे जिल्हास्तरीय प्रशासनाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळण्याची अपेक्षा आहे.

याशिवाय राज्यातील २१ जिल्ह्यांमध्ये ४७ नवीन अपर तहसीलदार कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. गडचिरोली, भंडारा, वर्धा, नागपूर, वाशिम, बुलढाणा, यवतमाळ, नांदेड, लातूर, परभणी, जालना, बीड, छत्रपती संभाजीनगर, अहिल्यानगर, नंदुरबार, नाशिक, कोल्हापूर, सातारा, पुणे, पालघर आणि मुंबई उपनगर या जिल्ह्यांतील ४७ ठिकाणी ही कार्यालये सुरू करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णयही जारी करण्यात आले आहेत.

महसूल संहितेनुसार अधिकार

महसूल विभागाच्या आदेशानुसार नव्याने स्थापन होणाऱ्या अपर तहसीलदार कार्यालयांना महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ अंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी आवश्यक कायदेशीर अधिकार आणि कर्तव्ये प्रदान करण्यात येणार आहेत.

या निर्णयामुळे शेतकरी, विद्यार्थी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना महसुली सेवा अधिक सुलभतेने मिळणार असून, विविध शासकीय कामांसाठी तालुका किंवा जिल्हा मुख्यालय गाठण्याची आवश्यकता कमी होणार आहे. परिणामी प्रशासनाचे विकेंद्रीकरण होऊन सेवा अधिक वेगाने आणि वेळेत नागरिकांपर्यंत पोहोचण्यास मदत होणार आहे.

महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा