मोठ्या व्यवहारांवरील शुल्काचे अशोक लाहिरींकडून समर्थन; ‘सरकार प्रत्येक व्यवहाराला अनुदान देऊ शकत नाही’
‘सेवेचा वापर करणाऱ्यांनीच खर्चात वाटा उचलावा’; चाणक्यांच्या मधमाशीच्या उदाहरणातून मांडली भूमिका; लाहिरी म्हणाले, ‘ही नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नाही’
नवी दिल्ली : मोठ्या रकमेच्या यूपीआय (UPI) व्यवहारांवर लागू करण्यात येणाऱ्या मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) शुल्काचे नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी यांनी समर्थन केले आहे. व्यवसायांनी आपला खर्च स्वतःच्या बळावर पेलला पाहिजे आणि प्रत्येक व्यवहारासाठी सरकारने अनिश्चित काळापर्यंत अनुदान देणे शक्य नाही, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. मात्र, ही आपली वैयक्तिक भूमिका असून नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नसल्याचेही लाहिरी यांनी स्पष्ट केले.
लाहिरी यांच्या मते, कोणतीही सेवा वापरताना त्यासाठी येणाऱ्या खर्चात वापरकर्त्याने किंवा संबंधित व्यवसायाने वाटा उचलणे अपेक्षित आहे. डिजिटल पेमेंटची यंत्रणा चालवण्यासाठीही खर्च येतो. त्यामुळे कायमस्वरूपी सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहण्याऐवजी यूपीआय परिसंस्थेसाठी शाश्वत आर्थिक मॉडेल असणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
चाणक्यांच्या मधमाशीच्या उदाहरणाचा दाखला
यूपीआय शुल्काबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करताना लाहिरी यांनी प्राचीन भारतीय तत्त्ववेत्ता चाणक्य यांच्या विचारांचा दाखला दिला. राजाने नागरिकांकडून कर अशा पद्धतीने गोळा करावा, जशी मधमाशी फुलाला इजा न करता त्यातून मध गोळा करते, असा संदर्भ त्यांनी दिला.
“यूपीआयबाबत बोलायचे झाल्यास, ही नीती आयोगाची अधिकृत भूमिका नाही. ही माझी वैयक्तिक भूमिका आहे,” असे लाहिरी यांनी स्पष्ट केले. कोणताही व्यवसाय किंवा व्यवहार असो, त्यासाठी येणारा खर्च वापरकर्त्यानेच उचलला पाहिजे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हेही वाचा – महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचे पुनरागमन; २० ते २५ सप्टेंबरदरम्यान जोर वाढण्याची शक्यता
‘₹१०० च्या व्यवहारासाठी ४० पैसे’
मोठ्या यूपीआय व्यवहारांवरील प्रस्तावित शुल्काचे समर्थन करताना लाहिरी यांनी गणिताचे उदाहरण दिले. ₹१०० च्या व्यवहारावर ४० पैसे शुल्क आकारले गेले, तरी ते मोठे ओझे ठरणार नाही, असा त्यांचा युक्तिवाद आहे. व्यवसाय चालवताना अशा खर्चाची सवय करून घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी म्हटले.
बँकिंग सेवांचे उदाहरण देताना त्यांनी चेकबुकसाठी ग्राहकांकडून आकारल्या जाणाऱ्या किरकोळ शुल्काचा उल्लेख केला. अशा प्रकारचे शुल्क हे व्यवसायाच्या खर्चाचा एक भाग असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
मोठ्या UPI व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR
नव्या UPI व्यवस्थेनुसार १५ ऑक्टोबर २०२६ पासून ₹२,००० पेक्षा अधिकच्या निर्दिष्ट Person-to-Merchant (P2M) व्यवहारांवर ०.४ टक्के MDR लागू होणार आहे. ₹७५,००० किंवा त्यापेक्षा अधिक व्यवहारांसाठी MDR कमाल ₹३०० इतका मर्यादित असेल. मात्र, हा शुल्क ग्राहकांकडून आकारला जाणार नसून व्यापाऱ्यांवर लागू होईल. Person-to-Person (P2P) व्यवहारांवर MDR लागू होणार नाही.
सरकारच्या माहितीनुसार, ₹२,००० पर्यंतचे व्यापारी व्यवहार आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठीच्या निर्दिष्ट व्यवहारांपैकी बहुतांश व्यवहार शुल्कमुक्त राहतील. सुमारे ९६ टक्के P2M व्यवहारांवर या बदलाचा परिणाम होणार नसल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे.
महाईन्यूज-X वर फॉलो करा : महाईन्यूजला instagram वर फॉलो करा
