स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांत मराठी भाषा विभाग स्थापन करणार; चंद्रकांत पाटील यांचे आदेश
शैक्षणिक गुणवत्तेसोबत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासावर भर; १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफीबाबतही चर्चा

मुंबई : राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांमध्ये मराठी भाषा विभागाची स्थापना करण्याचे आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिले आहेत. विद्यापीठांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासोबत विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला प्राधान्य देण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या.
डॉ. होमी भाभा स्टेट युनिव्हर्सिटी येथे चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांच्या प्रायोजक मंडळाचे अध्यक्ष आणि कुलगुरू यांच्यासोबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण-२०२०ची अंमलबजावणी, शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय कामकाज आणि विद्यार्थीहिताच्या विविध बाबींचा आढावा घेण्यात आला.
नॅक, एनबीए मानांकनासाठी गती देण्याच्या सूचना
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणांतर्गत इंटर्नशिप आणि चार वर्षांच्या पदवी अभ्यासक्रमाची अंमलबजावणी याबाबत विद्यापीठांकडून सुरू असलेल्या कार्यवाहीची माहिती घेण्यात आली. शैक्षणिक गुणवत्तावाढीसाठी विद्यापीठांनी नॅक आणि एनबीए मानांकन मिळविण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी, अशा सूचना मंत्री पाटील यांनी दिल्या.
तसेच राष्ट्रीय संस्थात्मक क्रमवारीत (NIRF) विद्यापीठांचा सहभाग वाढविण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सर्व प्रवेशित विद्यार्थ्यांचे APAAR ID तयार करणे आणि राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील संबंधित पोर्टलवर विद्यार्थ्यांची नोंदणी सुनिश्चित करण्यासही सांगण्यात आले.
हेही वाचा – मेंदू तल्लख ठेवायचा असेल तर आहारात ‘या’ पदार्थांचा करा समावेश!
अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांसाठी शुल्कमाफी
अल्प उत्पन्न गटातील विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी १० टक्के विद्यार्थ्यांना ५० टक्के शुल्कमाफी देण्याबाबत बैठकीत चर्चा करण्यात आली. विद्यार्थीहित लक्षात घेऊन स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांनी सामाजिक बांधिलकी जपत आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहनही चंद्रकांत पाटील यांनी केले.
बैठकीला उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, तंत्र शिक्षण संचालक प्रमोद नाईक यांच्यासह विभागाचे अधिकारी, स्वयंअर्थसहाय्यित विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि संबंधित पदाधिकारी उपस्थित होते.





