नशामुक्त महाराष्ट्रासाठी सर्वसमावेशक धोरण राबवा : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात नशामुक्ती केंद्र; शाळा-महाविद्यालये अमली पदार्थमुक्त करण्याचे निर्देश

मुंबई : तरुण पिढी नशेच्या आहारी गेल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा त्यांना नशेच्या गर्तेत ढकलणाऱ्या प्रवृत्तींना वेळीच प्रतिबंध करणे आवश्यक आहे. तरुणांच्या समस्या समजून घेत सहानुभूतीने त्यांना या दुष्टचक्रापासून दूर ठेवावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
वर्षा निवासस्थानी ‘नशामुक्त महाराष्ट्र धोरणा’च्या सादरीकरणासंदर्भात आयोजित बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते. नशामुक्त महाराष्ट्राच्या निर्मितीसाठी शासकीय यंत्रणेचा दृष्टिकोन महत्त्वाचा असून, सर्व संबंधित विभागांनी आपली जबाबदारी ओळखून प्रभावी भूमिका बजावल्यास नशामुक्त महाराष्ट्राचे उद्दिष्ट साध्य करता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. बैठकीला गृह (ग्रामीण) राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर आणि गृह (शहरे) राज्यमंत्री योगेश कदम उपस्थित होते.
नशेच्या दुष्टचक्रात अडकलेल्या तरुणांना त्यातून बाहेर काढण्यासाठी प्रत्येक शासकीय रुग्णालयात नशामुक्ती केंद्र स्थापन करण्याच्या सूचना फडणवीस यांनी दिल्या. वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या सर्व शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्येही नशामुक्ती केंद्रे कार्यान्वित करावीत. केंद्र शासनाच्या माध्यमातून राज्यात कार्यरत असलेल्या नशामुक्ती केंद्रांचे सक्षमीकरण करून आवश्यकता भासल्यास त्यासाठी निधी उपलब्ध करून द्यावा, असे त्यांनी सांगितले.
हेही वाचा – लोहगाव उपजिल्हा रुग्णालय तातडीने सुरू करा; सुनेत्रा पवार यांचे निर्देश
या केंद्रांच्या माध्यमातून नशामुक्तीचे प्रभावी कार्यान्वयन होण्यासाठी विशिष्ट कार्यप्रणाली विकसित करावी. नशामुक्त झालेली तरुणाई पुन्हा नशेच्या आहारी जाऊ नये, यासाठी नशामुक्ती केंद्रांची साखळी उभारण्याबरोबरच नशेला कारणीभूत ठरणाऱ्या घटकांवरही नियंत्रण आणावे, असे निर्देश देण्यात आले.
प्रत्येक शाळा आणि महाविद्यालयाचा परिसर टपरीमुक्त असावा. याबाबत कोणतीही तडजोड करू नये. सर्व शैक्षणिक संस्थांचे परिसर अमली पदार्थमुक्त असावेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
शैक्षणिक संस्थांच्या प्राचार्य आणि मुख्याध्यापकांनी आपला कॅम्पस अमली पदार्थमुक्त घोषित करण्याची कार्यवाही करावी. शालेय शिक्षणात अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांवर आधारित अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांमध्ये एनडीपीएस कायद्याचा प्रभावी वापर करून प्रकरणांचा निकाल जलदगतीने लागण्यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करावीत. अशा गुन्ह्यांच्या निपटाऱ्यासाठी केंद्र शासनाच्या धर्तीवर विशेष सरकारी अभियोक्त्यांचे पॅनल तयार करण्याची व्यवस्था करावी, असेही फडणवीस यांनी सांगितले.
नशामुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकारण्यासाठी संपूर्ण शासकीय यंत्रणेचा सर्वसमावेशक दृष्टिकोन आवश्यक आहे. अमली पदार्थांशी संबंधित संपूर्ण परिसंस्थेवर नियंत्रण आणतानाच समाजात जनजागृती करण्यासाठी जगातील यशस्वी पद्धतींचा अभ्यास करून प्रभावी संदेश प्रणाली विकसित करावी, असे त्यांनी सांगितले.
नशेच्या दुष्टचक्रात चुकीने अडकलेल्या तरुणांमध्ये आपण गुन्हेगार असल्याची भावना निर्माण होऊ देऊ नये. त्यांना नशामुक्ती केंद्रांच्या माध्यमातून सकारात्मक आयुष्य जगण्याची संधी मिळवून द्यावी, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.
नैसर्गिक अमली पदार्थांचे उत्पादन होत असल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करावी, असा इशाराही त्यांनी दिला. तरुणांमध्ये नशेची लक्षणे आढळल्यास त्यावर तातडीने उपाययोजना करण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.
अमली पदार्थविरोधी कारवाईमध्ये जिल्हास्तरीय समित्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याने त्यांच्या कामाचे नियमित मूल्यमापन करावे. त्यांच्या कामगिरीच्या आधारे जिल्ह्यांची रँकिंग पद्धत विकसित करावी, असे फडणवीस यांनी सांगितले.
बैठकीत अपर मुख्य सचिव (गृह) मनीषा म्हैसकर यांनी सादरीकरण केले. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, अपर मुख्य सचिव (वने) मिलिंद म्हैसकर, अपर मुख्य सचिव (महसूल) विकास खारगे, अपर मुख्य सचिव (परिवहन) संजय सेठी, प्रधान सचिव अनुपकुमार सिंग, पोलिस महासंचालक सदानंद दाते, मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती, माहिती व जनसंपर्क विभागाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह, अमली पदार्थविरोधी कृती दलाच्या विशेष पोलिस महानिरीक्षक ज्योती प्रिया सिंग, अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त तुकाराम मुंढे आदी उपस्थित होते.
२०२३ मध्ये एनडीपीएस कायद्यांतर्गत ८९७ कोटी रुपये किमतीचे ४३ हजार ६३२ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले होते. २०२५ मध्ये जप्तीच्या कारवाईत २०२३च्या तुलनेत २९ टक्के वाढ झाली. २०२५ मध्ये ५६ हजार २०६ किलो अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले असून त्याची किंमत सुमारे १ हजार ३४० कोटी रुपये आहे. किमतीच्या दृष्टीने जप्तीच्या कारवाईत ४९ टक्के वाढ नोंदविण्यात आली आहे.




