‘राज्यातील गृहनिर्माण प्रकल्पांच्या कामांना अधिक वेग द्यावा’; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई : सर्वसामान्यांच्या हक्काच्या घराचे स्वप्न लवकर पूर्ण करण्यासाठी राज्यात विविध गृहनिर्माण प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या सर्व कामांना अधिक गती देऊन प्रकल्प दर्जेदार पद्धतीने तत्परतेने पूर्ण करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. सह्याद्री अतिथीगृह येथे गृहनिर्माण विभागांतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) आणि इतर योजनांतर्गत उपलब्ध गृहसाठा याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठक झाली. त्यावेळी त्यांनी यंत्रणांना निर्देश दिले.
बैठकीस गृहनिर्माण राज्यमंत्री पंकज भोयर, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्यासह संबंधित यंत्रणांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, गृहनिर्माण प्रकल्पाची अंमलबजावणी अधिक वेगवान करण्यात यावी. जेणेकरून विहित कालावधीत प्रकल्पांचे काम पूर्ण होऊन घरांचे वितरण नागरिकांना करण्यास सुरुवात होईल. कामांचा दर्जा आणि गुणवत्ता याला प्राधान्य देत नियमानुसार प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याची खबरदारी यंत्रणांनी घ्यावी असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
नोंदणी मोहिमेला उत्तम प्रतिसाद
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) २.० अंतर्गत UWP वेब पोर्टलवर सुरू असलेल्या लाभार्थी नोंदणी मोहिमेत ३० जुलै २०२६ पर्यंत राज्यात एकूण ४,२१,०८३ लाभार्थ्यांची नोंदणी झाली आहे.
घटकांचे नियोजन व मंजुरी
या योजनेअंतर्गत संपूर्ण महाराष्ट्रात एकूण १,६०,४६३ घरकुले मंजूर करण्यात आली असून यात वैयक्तिक घरकुल बांधकाम बीएलसी, भागीदारी तत्वावर परवडणारी घरे (एएचपी), एएचपी-पीपीपी आणि एआरएच भाडेतत्त्वावरील घरे यांचा समावेश आहे. तसेच एसएलएसी मान्यताप्राप्त ४३,६९१ प्रस्तावित घरकुलांचा देखील यात समावेश आहे.
मोठ्या प्रमाणावर निधी वितरण
बीएलसी घटकांतर्गत केंद्र व राज्याचा ६७५.४५ कोटींचा निधी मंजूर असून, नुकताच ७ जुलै २०२६ रोजी ४४८.६९ कोटींचा निधी वितरित करण्यात आला आहे; तसेच २४ जुलै २०२६ रोजी दुसऱ्या हप्त्यापोटी ७४.९६ कोटींच्या निधी वितरणाचे आदेश काढण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – ‘दर्जेदार आरोग्यसेवा व वैद्यकीय शिक्षणासाठी शासन कटिबद्ध’; मंत्री हसन मुश्रीफ
लाभार्थ्यांसाठी भरीव सवलती
इडब्लूएस घटकातील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामासाठी ५ ब्रास वाळू मोफत दिली जात असून मोजणी शुल्कात ५०% सूट आणि पहिल्या दस्त्यासाठी केवळ १,०००/- रुपये मुद्रांक शुल्क आकारले जात आहे. तसेच शासकीय व निमशासकीय संस्थांना १/- प्रति चौ.मी. दराने जमीन उपलब्ध करून दिली जात आहे.
सोलापूरच्या ‘रे नगर‘ प्रकल्पाचा आढावा
सोलापूर येथील कुंभारी गावात ३६५ एकर जागेवर आकार घेत असलेल्या ३०,००० घरकुलांच्या ‘रे नगर फेडरेशन’ प्रकल्पाचा आढावाही या बैठकीत घेण्यात आला.
‘गृहनिर्माण साठा‘ व्यवस्थेचा आढावा
राज्यातील नागरिकांच्या निवाऱ्याचा प्रश्न अधिक प्रभावीपणे सोडवण्यासाठी आणि विविध प्राधिकरणांकडे उपलब्ध असलेल्या घरांचे योग्य व्यवस्थापन करण्यासाठी ‘गृहनिर्माण साठा व्यवस्थापन व महाराष्ट्र निवारा निधी सक्षमीकरण’ या महत्त्वाकांक्षी धोरणाचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. म्हाडा, सिडको, एसआरए यांसारख्या विविध प्राधिकरणांकडे पलब्ध घरांच्या वितरणासाठी आणि व्यवस्थापनासाठी एकात्मिक यंत्रणा उभी केली जात आहे.
एकाच पोर्टलवर उपलब्ध होणार घरांची माहिती
राज्यातील म्हाडा, सिडको, एमएमआरडीए, बीएमसी आणि एसआरए प्राधिकरणांच्या माध्यमातून उपलब्ध होणारी घरे, तसेच केंद्र व राज्य शासनाच्या गृहनिर्माण योजनांमधील रिक्त घरांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी सर्व घरांची माहिती एकाच पोर्टलवर संकलित करून ‘हाउसिंग स्टॉक’ तयार करण्यात येत आहे. याद्वारे दिव्यांग, गिरणी कामगार, माथाडी कामगार, डबेवाले आणि तृतीयपंथीय यांसारख्या विशेष प्रवर्गांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जाणार आहेत.
या धोरणानुसार राज्यात विविध प्राधिकरणांकडे पुढील प्रमाणे सदनिका उपलब्ध आहेत:
म्हाडा : १५,२९१ सदनिका तसेच सिडको : ११,८३० सदनिका तर
स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे : १३,५७५ घरे आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण : २,२८१ सदनिका आणि
शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्प मर्यादित : ८४ सदनिका
(शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पांतर्गत ३,९४५ सदनिका तात्पुरत्या स्वरूपात विविध प्राधिकरणांना ट्रान्झिट कॅम्प म्हणून उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत).
प्राधान्यक्रमाने वितरणाची रूपरेषा
घरांचे वितरण करताना तीन प्रमुख श्रेणींमध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे
अ) प्राथम्यक्रमाने वितरण: धोकादायक व मोडकळीस आलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांसाठी संक्रमण सदनिका, शासकीय प्रकल्पांतील विस्थापितांसाठी प्रकल्पग्रस्त सदनिका, आणि सीआरझेड, कांदळवन किंवा डोंगरउतारावरील झोपडपट्टी पुनर्वसनासाठी कायमस्वरूपी संक्रमण सदनिका वितरित केल्या जातील.
ब) भाडेतत्त्वावर घरे: आपत्कालीन किंवा अपवादात्मक स्थितीत खासगी विकासकास संक्रमण गाळे व भाडेतत्त्वावर घरे उपलब्ध करून दिली जातील.
क) शिल्लक घरांचे वितरण: प्रथमपी एमएवाय (शहरी) निकषांनुसार आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना, नंतर संबंधित प्राधिकरणाच्या सोडत पद्धतीने आणि त्यानंतरही घरे शिल्लक राहिल्यास “प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य” या तत्त्वावर घरे दिली जातील.
या संपूर्ण घरांच्या व्यवस्थापनासाठी, विक्रीसाठी आणि देखभालीसाठी एक स्वतंत्र संकेतस्थळ आणि मोबाईल ॲप विकसित केले जाणार असून, या प्रक्रियेमुळे राज्यातील परवडणाऱ्या घरांच्या वितरणात अधिक सुटसुटीतपणा येईल.
बैठकीस वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त अश्विनी भिडे, नगर विकास विभाग अपर मुख्य सचिव असीम कुमार गुप्ता, अपर मुख्य सचिव के गोविंदराज , एमएम आरडीए महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, म्हाडाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा उपाध्यक्ष संजीव जयस्वाल यांच्यासह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
