तुकाराम मुंढेंबाबत थेट मंत्री नरहरी झिरवळांकडे तक्रार; उच्च न्यायालयानेही दिले महत्त्वाचे निर्देश
Tukaram Mundhe : आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाचे खाते हाती घेताच कारवाईचा धडाका सुरू केला. अनेक रेस्टॉरंट, भेसळ युक्त दूध डेअरींवर त्यांनी कारवाई केली. त्यांच्या या धडाकेबाज कामगिरीमुळे ते चांगलेच चर्चेत राहिले. मात्र तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यपद्धतीवर आक्षेप घेत 29 कर्मचारी तसेच अधिकाऱ्यांनी थेट मंत्री नरहरी झिरवळ पत्र लिहीत त्यांची तक्रार केली आहे.
15 जुलै रोजी सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी ही लेखी तक्रार तुकाराम मुंढे यांच्या कार्यशैलीविरोधात केली आहे. अन्न आणि औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळेत अचानक 2 शिफ्ट सुरू करण्याचा निर्णय घेतला गेला. परंतु त्यासाठी आवश्यक मनुष्यबळ विभागात नाही. रिक्त पदे मोठ्या प्रमाणावर असून विद्यमान कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण पडत असल्याचा आरोप अधिकारी-कर्मचाऱ्यांनी केला आहे. या निवेदनावर 29 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या असून त्यांनी आपल्या आक्षेपांची लेखी नोंद केली आहे.
सध्या सकाळी ९ ते रात्री १२ अशा वाढीव वेळेत काम करावे लागते. शनिवार, रविवार आणि सार्वजनिक सुट्टीच्या दिवशीही काम करण्याचे आदेश कर्मचाऱ्यांना देण्यात आली आहे. वाढलेल्या कामाच्या तुलनेत अतिरिक्त कर्मचारी, तांत्रिक सहाय्यक आणि इतर संसाधने उपलब्ध करून दिली नाहीत. प्रयोगशाळेत नमुन्यांचा निपटारा करण्यासाठी घाई केली जात असून त्यातून विश्लेषणाच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची भीती अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे.
हेही वाचा – इराण-अमेरिका तणावामुळे कच्च्या किमतीत मोठी वाढ; प्रति बॅरल ९० डॉलर पार
प्रमुख मागण्या काय आहेत?
-दोन शिफ्टची कार्यपद्धती तात्काळ रद्द करुन शासन निर्णयानुसार पूर्ववत कार्यालयीन वेळ लागू करावी.
– इतर शासकीय कार्यालयांप्रमाणे शनिवार-रविवारच्या शासकीय सुट्ट्यांचा लाभ द्यावा.
-रिक्त पदे भरून पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध करून द्यावे.
-कर्मचाऱ्यांनी केलेल्या अतिरिक्त कामाची दखल घ्यावी.
मुंबई हायकोर्टाचा तुकाराम मुंडेंना धक्का
एकीकडे विभागातील अधिकारी कर्मचारी मुंढे यांच्या कामावर आक्षेप घेत आहेत तर, दुसरीकडे मुंबई हायकोर्टानेही केवळ खासगी आस्थापनांवर कठोर कारवाई न करता सरकारी आणि मंत्र्यांच्या मालकीच्या आस्थापनांचीही तपासणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मंत्रालय, उच्च न्यायालय, सरकारी आणि निमशासकीय कार्यालये यांच्या कॅन्टीनचीही तातडीने पाहणी करून शुक्रवारी अहवाल सादर करण्याचे आदेश कोर्टाने अन्न आणि औषध प्रशासन विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे सध्या चर्चेत असलेल्या तुकाराम मुंडे यांना एका पाठोपाठ धक्के बसल्याचे मानले जात आहे.
