पिंपरी-चिंचवड | विशेष प्रतिनिधी : मोशी कचरा डेपो दुर्घटनेनंतर काही माध्यमे, सोशल मीडिया आणि राजकीय स्तरावर पर्यावरण विभाग, वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्प आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर गंभीर आरोप करण्यात येत आहेत. ‘बेकायदा तीन मजली इमारत’, ‘१५ वर्षे एकाच अधिकाऱ्याचे वर्चस्व’, ‘राजकीय हस्तक्षेप’, ‘पर्यावरण विभाग एका व्यक्तीसाठीच तयार करण्यात आला’ अशा अनेक दाव्यांमुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

📑 उपलब्ध अधिकृत कागदपत्रे, प्रशासकीय प्रक्रिया आणि कायदेशीर तरतुदींच्या आधारे या दाव्यांची पडताळणी केली असता अनेक दावे अद्याप चौकशीअंतीच स्पष्ट होऊ शकतात, असे दिसून येते.

✅ दावा क्रमांक- १ : 🏢 “वेस्ट टू एनर्जी प्रकल्पातील प्रशासकीय इमारत बेकायदा तीन मजली उभारण्यात आली.”

🔍 FACT CHECK : अपूर्ण माहिती; अंतिम निष्कर्षासाठी चौकशी आवश्यक

उपलब्ध नोंदीनुसार ११ नोव्हेंबर २०१९ रोजी ५००.५९ चौ.मी. तळमजल्याच्या (Ground Floor) प्रशासकीय इमारतीस मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच २७ जुलै २०२३ रोजी पूर्णत्व (Completion/Occupancy) दाखलाही तळमजल्यापुरताच असल्याचा उल्लेख आहे.

❗ मात्र… ➡️ यावरून प्रत्यक्षातील वरचे मजले पूर्णपणे बेकायदा होते, असा निष्कर्ष काढणे योग्य ठरत नाही.

कारण…

✔ सुधारित आराखडे सार्वजनिक झालेले नाहीत.

✔ अतिरिक्त मंजुरीची संपूर्ण कागदपत्रे उपलब्ध नाहीत.

✔ अंतिम निष्कर्षासाठी तांत्रिक चौकशी आवश्यक आहे.

📌 निष्कर्ष :

🟡 दावा अद्याप सिद्ध झालेला नाही.

✅ दावा क्रमांक- २ : 👨‍💼 “पर्यावरण विभाग १५ वर्षे एकाच अधिकाऱ्याभोवती चालविला गेला.”

🔍 FACT CHECK : अंशतः सत्य

संजय कुलकर्णी यांनी पर्यावरण विभागाशी संबंधित विविध पदांवर दीर्घकाळ काम पाहिले, ही बाब नोंदींमध्ये दिसते.

मात्र… ✔ दीर्घ कार्यकाळ म्हणजे नियमभंग असा निष्कर्ष होत नाही.

✔ पदोन्नती व पदस्थापना शासनमान्य प्रक्रियेनुसार होतात.

✔ यावरून गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही.

📌 निष्कर्ष :

🟡 दीर्घ कार्यकाळ सत्य असू शकतो; पण गैरव्यवहार सिद्ध होत नाही.

✅ दावा क्रमांक- ३ : 🏛 “स्वतंत्र पर्यावरण विभाग एका व्यक्तीसाठीच तयार करण्यात आला.”

🔍 FACT CHECK : पुरावे उपलब्ध नाहीत

पिंपरी-चिंचवडमध्ये वाढता कचरा, बायोमायनिंग, वेस्ट टू एनर्जी, नदी सुधारणा, सांडपाणी प्रक्रिया यांसारख्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे स्वतंत्र पर्यावरण विभागाची आवश्यकता निर्माण झाली.

अशा विभागासाठी…

✔ महासभेचा ठराव

✔ राज्य शासनाची मंजुरी

✔ सुधारित आकृतिबंध

✔ वित्तीय मान्यता

या सर्व प्रक्रिया पूर्ण कराव्या लागतात.

📄 उपलब्ध अधिकृत नोंदींमध्ये हा विभाग एखाद्या व्यक्तीसाठी तयार करण्यात आला, असा कोणताही पुरावा नाही.

📌 निष्कर्ष :

❌ दावा सिद्ध झालेला नाही.

✅ दावा क्रमांक- ४ : 🏗 “राजकीय हस्तक्षेपामुळेच सर्व निर्णय झाले.”

🔍 FACT CHECK : दावा आणि वास्तव वेगळे

लोकप्रतिनिधी…

✔ बैठका घेतात

✔ निधी मिळवून देतात

✔ प्रकल्पांचा पाठपुरावा करतात

✔ उद्घाटनांना उपस्थित राहतात

परंतु…

⚖ निविदा, तांत्रिक मंजुरी, पर्यावरणीय परवानग्या, आर्थिक मंजुरी आणि प्रशासकीय निर्णय हे नियमानुसार प्रशासनाकडून घेतले जातात.

सध्या उपलब्ध पुराव्यांवरून थेट राजकीय हस्तक्षेप सिद्ध होत नाही.

📌 निष्कर्ष :

❌ दावा सिद्ध झालेला नाही.

✅ दावा क्रमांक- ५ : 🌿 “MPCB च्या नोटिशीकडे दुर्लक्ष करण्यात आले.”

🔍 FACT CHECK : चौकशीअंतीच स्पष्ट होईल

जर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नोटीस दिली असेल तर तपासावे लागेल…

✔ नोटिशीतील अटी काय होत्या?

✔ त्या पूर्ण झाल्या होत्या का?

✔ पालन अहवाल देण्यात आला होता का?

✔ MPCB ने पुढील तपासणीत समाधान व्यक्त केले होते का?

📌 निष्कर्ष :

🟡 संपूर्ण कागदपत्रांशिवाय निष्कर्ष काढता येत नाही.

✅ दावा क्रमांक- ६ : 🎥 “सीसीटीव्ही फुटेज मुद्दाम लपवले जात आहे.”

🔍 FACT CHECK : पुरावा उपलब्ध नाही

दुर्घटनेनंतर…

✔ पोलिस तपास

✔ फॉरेन्सिक तपास

✔ न्यायालयीन प्रक्रिया

✔ विमा दावे

यासाठी CCTV फुटेज जप्त ठेवले जाणे ही नियमित प्रक्रिया आहे. ते सार्वजनिक न केल्याने पुरावा दडपला जात आहे, असे म्हणता येत नाही.

📌 निष्कर्ष :

❌ दावा सिद्ध झालेला नाही.

✅ दावा क्रमांक- ७ : ⚖ “दुर्घटनेसाठी दोषी कोण?”

🔍 FACT CHECK : निर्णय अद्याप झालेला नाही

सध्या…

✔ पोलिस तपास सुरू आहे.

✔ प्रशासकीय चौकशी सुरू आहे.

✔ तांत्रिक अहवाल प्रलंबित आहेत.

त्यामुळे कोणत्याही व्यक्तीला किंवा संस्थेला दोषी ठरविणे योग्य नाही.

📌 निष्कर्ष :

❌ चौकशी पूर्ण होईपर्यंत जबाबदारी निश्चित होऊ शकत नाही.

🗣 मुख्यमंत्र्यांची स्पष्ट भूमिका काय ?

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दुर्घटनेची सखोल चौकशी करून दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी ग्वाही दिली आहे. तसेच लेगसी वेस्टवरील बायोमायनिंगला गती देण्याचे आणि दररोज साचणाऱ्या कचऱ्यावर प्रभावी प्रक्रिया उभारण्याचे निर्देश प्रशासनाला दिले आहेत.

📍 FACT CHECK निष्कर्ष

मोशी कचरा डेपो दुर्घटना अत्यंत गंभीर असून तिची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि तांत्रिक चौकशी होणे आवश्यक आहे. मात्र, चौकशी पूर्ण होण्यापूर्वी केवळ संशय, राजकीय आरोप किंवा अपूर्ण कागदपत्रांच्या आधारे कोणत्याही अधिकारी, लोकप्रतिनिधी किंवा संस्थेला दोषी ठरविणे योग्य ठरत नाही.