To The Point | दिवंगत अजितदादांचा ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’; देवाभाऊंच्या साथीने महेशदादा करणार पूर्ण!
“राजकारणात कायमचे मित्र नसतात, कायमचे शत्रूही नसतात; कायमचे असतात ते जनतेचे हित.” ही म्हण अनेकदा ऐकायला मिळते. पण ती प्रत्यक्ष कृतीत उतरवणारे प्रसंग विरळाच. पिंपरी-चिंचवडच्या पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्पाच्या निमित्ताने असाच एक प्रसंग घडताना दिसत आहे. “मरणान्तानि वैराणि” — मृत्यूनंतर वैर संपते, असा भारतीय संस्कृतीचा शाश्वत संदेश आहे. व्यक्ती जाते; पण तिची स्वप्ने, विचार आणि समाजहिताची कामे जिवंत राहतात. त्यांना पूर्णत्वास नेणे, हीच खरी कृतज्ञता असते.
पवना थेट जलवाहिनी प्रकल्प हा तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा महत्त्वाकांक्षी आणि दूरदृष्टीचा प्रकल्प मानला जात होता. वाढत्या शहराला पुढील अनेक दशकांसाठी जलसुरक्षा देणारी ही योजना त्यांच्या ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’पैकी एक होती. केंद्र शासनाच्या JNNURM (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) योजनेअंतर्गत सन २००६ मध्ये पवना धरण ते सेक्टर क्रमांक २३, निगडी येथील जलशुद्धीकरण केंद्रापर्यंत थेट जलवाहिनी प्रकल्पास मंजुरी देण्यात आली. एप्रिल २००८ मध्ये प्रत्यक्ष कामालाही सुरुवात झाली. या प्रकल्पामध्ये तब्बल ३५ किलोमीटर लांबीच्या आणि १.८ मीटर व्यासाच्या दोन समांतर जलवाहिन्या, Jackwell, Pump House, Rising Main, Break Pressure Tank यांसारख्या अत्याधुनिक पायाभूत सुविधांचा समावेश आहे. हा केवळ पाइपलाइन प्रकल्प नसून, संपूर्ण पिंपरी-चिंचवड शहराच्या भविष्यातील पाणीपुरवठ्याचा कणा आहे.
मात्र, “राजकारणाच्या पटावर अनेकदा विकासाचे प्यादे बळी पडतात,” याचाच प्रत्यय या प्रकल्पाच्या रखडण्यामुळे आला. ९ ऑगस्ट २०११ रोजी बऊर येथे आंदोलनादरम्यान तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाला, तर १२ नागरिक जखमी झाले. या दुर्दैवी घटनेनंतर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार प्रकल्प स्थगित करण्यात आला. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री स्तरावरील बैठकीत “जैसे थे” स्थिती कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला आणि जवळपास दीड दशक हा प्रकल्प थंड बस्त्यात गेला. महाराष्ट्र शासनाने ८ सप्टेंबर २०२३ रोजी “जैसे थे” आदेश मागे घेतल्यानंतर प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर सुधारित Detailed Project Report (DPR) तयार करण्यात आला. IIT मुंबईमार्फत त्याची तांत्रिक तपासणी पूर्ण झाली असून अंतिम DPR महापालिकेकडे सादर करण्यात आला आहे. म्हणजेच, आता हा प्रकल्प केवळ संकल्पनेत नाही, तर अंमलबजावणीच्या उंबरठ्यावर उभा आहे.
आज परिस्थिती बदलताना दिसते. भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी हा विषय केवळ राजकीय मुद्यापुरता मर्यादित न ठेवता जनतेच्या आरोग्याशी जोडला. विधानसभेत त्यांनी मांडलेले वैज्ञानिक अहवाल, वाढत्या लोकसंख्येची आकडेवारी आणि नदीपात्रातील वाढते प्रदूषण यावर आधारित मांडणी ही केवळ राजकीय भाषणबाजी नव्हती; ती भविष्यातील जलसंकटाचा आणि आरोग्यधोक्याचा स्पष्ट इशारा होती. “विकासाला पक्ष नसतो; विकासाला दिशा असते,” हे वाक्य या निमित्ताने पुन्हा अधोरेखित झाले आहे. कारण हा प्रकल्प मूळात अजित पवार यांच्या संकल्पनेतून पुढे आला होता, हे मान्य करत त्याला पूर्णत्वास नेण्याची भूमिका महेश लांडगे यांनी घेतली आहे. राजकीय मतभेद असले तरी चांगल्या कामांचे श्रेय नाकारणे किंवा त्यांना अडवणे, ही परिपक्व राजकारणाची पद्धत नाही. “मोठेपणा जिंकण्यात नसतो; मोठेपणा स्वीकारण्यात असतो.” विरोधकाने मांडलेली चांगली कल्पना स्वीकारून ती पुढे नेणे, हेच खऱ्या अर्थाने लोकशाहीचे सौंदर्य आहे.
विधान भवन येथे मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या उपस्थित नुकतीच सर्व लोकप्रतिनिधी, संबंधित अधिकारी यांची बैठक झाली. पुण्याच्या पालकमंत्री आणि राज्याच्या उपमुख्यमंत्री म्हणून सुनेत्रा अजितदादा पवार या बैठकीला उपस्थित रहायला हव्या होत्या. मात्र, त्या आजारी असल्याने सहभागी झाल्या नाहीत. मावळात राष्ट्रवादीचे आमदार सुनील शेळके आणि खासदार म्हणून शिवसेनेचे श्रीरंग बारणे प्रतिनिधीत्व करतात. भाजपा, राष्ट्रवादी आणि शिवसेना तीनही पक्ष महायुतीमध्ये सत्तेत आहे. शहराचे नेते आणि दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांचे बंधू आमदार शंकर जगताप यांनीही हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आग्रही भूमिका घेतलेली आहे त्यामुळे हा प्रकल्प कार्यान्वयीत होईल आणि अजितदादांचे स्वप्न पूर्ण होईल, अशी आशा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली राज्य सरकारने या प्रकल्पाला गती देण्याची भूमिका घेतल्यामुळे अनेक वर्षे रखडलेली फाईल आता प्रत्यक्ष कामाच्या दिशेने सरकत आहे. उच्चस्तरीय बैठकीत प्रकल्पाला सकारात्मक प्रतिसाद मिळाल्यानंतर प्रशासनालाही स्पष्ट दिशा मिळाली आहे. “इच्छा असेल तर मार्ग नक्की सापडतो,” ही म्हण यानिमित्ताने खरी ठरताना दिसते.
या प्रकल्पाचे महत्त्व केवळ जलवाहिनीपुरते मर्यादित नाही. हा पिंपरी-चिंचवडच्या पुढील २५ ते ३० वर्षांच्या विकासाचा पाया आहे. वाढत्या ३५ लाख लोकसंख्येला सुरक्षित व शुद्ध पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, औद्योगिक विकासाला गती देणे, नवीन गुंतवणुकीसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा निर्माण करणे, नागरिकांचे आरोग्य सुरक्षित ठेवणे आणि भावी पिढ्यांसाठी शाश्वत जलव्यवस्थापन उभारणे, हा या प्रकल्पाचा मूळ उद्देश आहे. “पाणी म्हणजे जीवन” हे आपण अनेकदा म्हणतो. मात्र आजच्या परिस्थितीत “शुद्ध पाणी म्हणजे सुरक्षित भविष्य” ही नवी व्याख्या स्वीकारण्याची वेळ आली आहे. नदीपात्रातील प्रदूषणाचे वैज्ञानिक अहवाल भविष्यातील आरोग्यधोक्याचा स्पष्ट इशारा देत आहेत. त्यामुळे हा प्रकल्प आता राजकीय प्रतिष्ठेचा नसून जनतेच्या अस्तित्वाचा प्रश्न बनला आहे.
राजकारणात एक डायलॉग कायम प्रसिद्ध आहे—“सत्ता येते-जाते; पण काम कायम स्मरणात राहते.” व्यक्तींच्या राजकीय भूमिका बदलतात, समीकरणे बदलतात; मात्र शहरासाठी उभारलेली विकासकामेच इतिहास लिहितात. दिवंगत अजित पवार आणि महेश लांडगे यांच्यातील राजकीय संघर्ष सर्वश्रुत आहे. तरीसुद्धा, पूर्वसुरींच्या चांगल्या संकल्पनेचा सन्मान करून ती पूर्ण करण्याची भूमिका महेश लांडगे घेत असतील, तर ती राजकीय सभ्यतेची नवी दिशा ठरेल. “मोठी माणसं वैर जपत नाहीत; वारसा जपतात,” हेच त्यातून अधोरेखित होते.
आज प्रश्न श्रेयाचा नाही; प्रश्न ३५ लाख पिंपरी-चिंचवडकरांच्या सुरक्षित पिण्याच्या पाण्याचा आहे. उद्या इतिहास लिहिला जाईल, तेव्हा कदाचित एवढेच लिहिले जाईल—“स्वप्न अजितदादांनी पाहिले… राजकीय इच्छाशक्ती देवाभाऊंनी दिली… आणि ते पूर्णत्वास नेण्यासाठी महेशदादांनी पुढाकार घेतला .” जर असे घडले, तर तो केवळ एका प्रकल्पाचा विजय नसेल; तर विकासाने राजकारणावर मिळवलेला विजय म्हणून त्याची नोंद इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी होईल.
– अविनाश आदक, मुख्य संपादक, महाईन्यूज. पुणे.
