मराठा समाजासाठी राज्य सरकारचा मोठा निर्णय, वंशावळ समितीला ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ
मुंबई | मराठा आरक्षणासाठी मनोज जरांगे पाटील यांचे मुंबईतील आझाद मैदानात उपोषण सुरू असतानाच राज्य सरकारने मराठा समाजासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र देण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या वंशावळ समितीच्या कार्यकाळाला आता मुदतवाढ देण्यात आली आहे.
सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी याबाबत माहिती दिली आहे. या निर्णयानुसार तालुकास्तरावर तहसीलदार यांच्या अध्यक्षतेखालील वंशावळ समितीस आता ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. या समितीचे मुख्य काम मराठा, मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा या जातींच्या जात प्रमाणपत्रांची पडताळणी करणे आणि ती जारी करणे आहे.
हेही वाचा : ‘फक्त मुंबईने तुम्हाला मुख्यमंत्री केलं नाही तर..’; मनोज जरांगे पाटील यांचा इशारा
या निर्णयामुळे मराठा समाजाला आवश्यक कागदपत्रे मिळवण्यासाठी अधिक वेळ मिळेल. ही समिती २५ जानेवारी २०२४ रोजी स्थापन करण्यात आली होती आणि तिचा कार्यकाळ यापूर्वीही वाढवण्यात आला होता. न्यायमूर्ती संदीप शिंदे (निवृत्त) यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
या उच्चस्तरीय समितीचा कार्यकाळ वाढवल्यामुळे राज्य सरकारने तालुकास्तरीय समितीला त्यापेक्षा किमान ६ महिने जास्त मुदत देण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे मराठा आंदोलनाकडे सर्वांचे लक्ष वेधले आहे.
