बी.फार्म’ आणि ‘डी.फार्म’ अभ्यासक्रमाच्या ‘त्या’ संस्थांना निकष पूर्ण करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम मुदत
मुंबई : राज्यातील बी.फार्म आणि डी.फार्म अभ्यासक्रम चालवणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांनी विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी सर्व आवश्यक निकष एक महिन्याच्या आत पूर्ण करावेत, अन्यथा त्यांच्या पहिल्या वर्षातील प्रवेश प्रक्रिया (कॅप राऊंड) रोखण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिला आहे.
या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. या बैठकीत शैक्षणिक वर्ष २०२२ ते २०२५ या कालावधीत मान्यता प्राप्त बी.फार्म व डी.फार्म संस्थांच्या निकष पूर्ततेचा आढावा घेण्यात आला. बैठकीला उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे अपर मुख्य सचिव बी. वेणुगोपाल रेड्डी, तंत्रशिक्षण संचालक डॉ. विनोद मोहितकर, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाचे संचालक डॉ. प्रमोद नाईक, सहसचिव संतोष खोरगडे तसेच इतर संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.
उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील म्हणाले की, २०२२ ते २०२५ दरम्यान मान्यता प्राप्त झालेल्या संस्थांची तपासणी यापूर्वीच आदेशित करण्यात आली होती. मात्र काही संस्थांनी अद्याप आवश्यक शैक्षणिक व भौतिक सुविधांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे अशा संस्थांना शिक्षकवर्ग, शिक्षकेतर कर्मचारी, प्रयोगशाळा, वर्गखोल्या, ग्रंथालय, वसतिगृह, व विद्यार्थ्यांसाठीच्या इतर सुविधांची पूर्तता करण्यासाठी एक महिन्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
हेही वाचा – शिक्षण विश्व: विद्या व्हॅली नॉर्थ पॉईंट स्कूलसाठी अभिमानाचा क्षण!
फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने ठरवलेल्या ‘स्टँडर्ड इन्स्पेक्शन फॉरमॅट’नुसार या निकषांची अंमलबजावणी बंधनकारक आहे. यासाठी सहसंचालकांनी संस्थांची प्रत्यक्ष पाहणी करून अहवाल तातडीने विभागाकडे सादर करावा. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण देणाऱ्या संस्थांना शासनाचे संपूर्ण पाठबळ राहील, मात्र अपूर्ण सुविधांमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान करणाऱ्या संस्थांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे निर्देशही मंत्री पाटील यांनी दिले आहेत.
राज्यात गेल्या तीन वर्षांत वारेमाप वाढलेल्या फार्मसी महाविद्यालयांची झाडाझडती अखेर पूर्ण झाली असून या पाहणीत राज्यभरातील तब्बल १५० महाविद्यालयांकडून फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडियाने (पीसीआय) घालून दिलेल्या निकषांची पूर्तताच होत नसल्याचे समोर आले आहे. यात अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रच न घेणे, भोगवटा प्रमाणपत्र नसणे, प्रयोगशाळांची संख्या कमी असणे, पीसीआयच्या निकषांपेक्षा कमी कर्मचारी संख्या असणे अशा अनेक गोष्टी आढळून आल्या. विशेष म्हणजे हे निकष पूर्ण होत नसतानाही पीसीआयने या सर्वांनाच परवानगी दिल्याने आता पीसीआयच्या कार्यपद्धतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. या १५० संस्थांमध्ये १२८ संस्था पदविका किंवा डी.फार्म अभ्यासक्रमाच्या, तर २२ संस्था बी. फार्म म्हणजे पदवी अभ्यासक्रमाच्या आहेत.
