PMRDA : “उत्कृष्ट” पुरस्कार विजेत्या पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाची ‘निकृष्ट’ कामगिरी!

पुणे । विशेष प्रतिनिधी : पिंपरी-चिंचवड शहरातील नागरी आरोग्य आणि पर्यावरणाच्या संवर्धनाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण असलेल्या पवना व इंद्रायणी नदीसुधार प्रकल्पासाठी पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरण (PMRDA) प्रशासनाचा सल्लागार नियुक्ती करण्यासाठी वेळकाढूपणा सुरू असल्याचे समोर आले आहे. सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया एक-दोन नव्हे, तर तीनवेळा राबवण्याची नामुष्की PMRDA प्रशासनावर आली आहे. त्यामुळे आधीच पर्यावरणप्रेमींच्या टिकेचे ‘लक्ष्य’ राहीलेला नदी सुधारप्रकल्पाचा खेळ खंडोबा झाला आहे.

पवना आणि इंद्रायणी नदी पिंपरी-चिंचवड शहराची जीवनवाहिनी आहे. याच नदीतील बंधाऱ्यातून शहरातील नागरिकांना पिण्यासाठी पाणीपुरवठा केला जातो. पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकारणाच्या हद्दीत नदीचे मोठ्या प्रमणात प्रदूषण झाले आहे. त्यामुळे राज्य शासन, PMRDA आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका संयुक्तपणे नदीसुधार प्रकल्प राबवणार आहे.

गेल्या 10 वर्षांपासून लालफितीत अडलेला नदीसुधार प्रकल्प महायुती सरकारच्या सत्ताकाळात मार्गी लागेल, अशी अपेक्षा होती. मात्र, PMRDA प्रशासनाला साधा सल्लागार नियुक्तीसाठी तीनदा निविदा प्रक्रिया राबवावी लागत आहे. राज्य सरकारचा नुकताच उत्कृष्ट कामगिरीचा पुरस्कार PMRDA ला मिळाला. मात्र, नदीसुधार प्रकल्पाबाबत PMRDA ची कामगिरी ‘निकृष्ट’ दिसत आहे, असा संताप पर्यावरणप्रेमींमधून व्यक्त होत आहे.

दरम्यान, विशिष्ट कंपनीला डोळ्यांसमोर ठेवून सल्लागार नियुक्ती प्रक्रिया राबवली जात आहे. निविदा अटी-शर्तीही त्याचपद्धतीने बनवल्या आहेत. त्यामुळे एकच कंपनी पात्र ठरते. तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवण्याची नामुष्की प्रशासनावर आली. मात्र, प्री-बिड बैठकीत सहभागी झालेल्या सल्लागार क्षेत्रातील कंपन्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर स्पष्ट नाराजी व्यक्त केली. सल्लागार नियुक्तीसाठी सक्षमपणे स्पर्धा व्हावी. अधिकाधिक कंपन्यांत स्पर्धेत सहभागी होता यावे. या करिता अटीशर्ती सुलभ असाव्यात. मात्र, अनावश्यक आणि विशिष्ट संस्थेलाच काम मिळेल, या उद्देशाने प्राधिकरणाचे अधिकारी मनमानीपणे निविदा प्रक्रिया राबवत आहेत, असा आरोप होवू लागला आहे.

पुणे, पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जीवाशी खेळ… ?

पिंपरी-चिंचवड शहरातील पवना व इंद्रायणी नदी सुधार प्रकल्पाकडे पीएमआरडीए (PMRDA) दुर्लक्ष करत आहे. गेल्या चार महिन्यांपासून सल्लागार नियुक्तीला मुहुर्त मिळालेला नाही. साठी कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नाही. यामुळे महत्त्वाचा प्रकल्प ठप्प अवस्थेत आहे. काही अधिकाऱ्यांच्या विशिष्ट ठेकेदारधार्जिणे धोरणामुळे प्रशासनाचा वेळ वाया जात आहे. तिसऱ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवण्याची प्रक्रिया सुरू असून, यामध्येही एकच कंपनी पात्र होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. परिणामी, नदी सुधार प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला विलंब होत असल्याने PMRDA प्रशासन आणि अधिकारी पिंपरी-चिंचवडकरांच्या जीवाशी खेळ करीत आहेत का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.