पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाने आंदोलन, सभा किंवा निदर्शने आयोजित करण्यासाठी आठ दिवस आधी परवानगी घेण्याबाबत लागू केलेल्या नव्या नियमाला युवक काँग्रेसकडून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ परिसर, अहिल्यानगर आणि नाशिक उपकेंद्र येथे कोणत्याही स्वरूपाच्या सभा, बैठका, आंदोलने आणि तत्सम कार्यक्रम करण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाची किमान आठ दिवस आधी परवानगी घेणे आवश्यक आहे. पूर्वपरवानगी न घेता सभा, बैठका, कार्यक्रम घेतल्यास योग्य ती कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असे परिपत्रक विद्यापीठाच्या कुलसचिव डॉ. ज्योती भाकरे यांनी नुकतेच प्रसिद्ध केले.
विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेत चर्चा करून हा निर्णय घेण्यात आला. या निर्णयाला उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातील याचिकेवरील निर्णयाचा संदर्भ देण्यात आला होता. मात्र, या निर्णयावर मोठी टीका करण्यात आली, आंदोलनही करण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर, आयएलएस विधी महाविद्यालयातील विद्यार्थी अविनाश सोळुंके, युवक काँग्रेसच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष अक्षय जैन यांनी विद्यापीठाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून आव्हान दिले आहे.
हेही वाचा – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेस नववर्षात २५ सार्वजनिक सुट्या
‘विद्यार्थ्यांच्या अभिव्यक्तीच्या हक्कांवर हा निर्णय थेट आघात करतो. हा नियम म्हणजे विद्यार्थ्यांचा आवाज गप्प करण्याचा प्रयत्न आहे. तो मागे घेण्यासाठी न्यायालयात दाद मागितली आहे,’ असे जैन यांनी सांगितले. ‘हा नियम विद्यार्थ्यांच्या तत्काळ प्रतिक्रिया देण्याच्या अधिकारावर गदा आणणारा आहे. राज्यघटनेने दिलेले अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि आंदोलन करण्याचा हक्क या निर्णयामुळे धोक्यात आला आहे. त्यामुळे कायद्याच्या मार्गाने या निर्णयाविरोधात लढा देण्यासाठी, विद्यार्थ्यांना त्यांचे अधिकार परत मिळवून देण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे,’ असे सोळुंके यांनी नमूद केले. दरम्यान, विद्यापीठाच्या परिपत्रकाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल झाल्याची माहिती मिळालेली नाही. माहिती मिळाल्यावर पुढील योग्य ती कार्यवाही करण्यात येईल, असे सावित्रीबाई फुले विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. सुरेश गोसावी यांनी स्पष्ट केले.
