‘‘गतीमान कारभार अन् दूरदृष्टीचा विचार’’ : महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांची स्वागतार्ह कार्यपद्धती!
पिंपरी । विशेष प्रतिनिधी
प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी ही शहराच्या यशस्वी विकासाची चाके आहेत, असे म्हटले जाते. ही दोन्ही चाके संतुलित गतीने चालू लागली, तर शहर विकासाचा संकल्प पूर्णत्वास येवू शकतो. पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांनी ही बाब निश्चितपणे हेरली असावी. त्यामुळेच राज्य सरकार, स्थानिक लोकप्रतिनिधी यांच्या अपेक्षा आणि शहराचे सार्वजनिक हित या दृष्टीने ‘‘गतीमान कारभार अन् दूरदृष्टीचा विचार’’ या सूत्रानुसार सिंह आपली जबाबदारी पार पाडत आहेत, असे दिसते.
पिंपरी-चिंचवड शहराच्या स्थापनेपासून सुमारे ५२ वर्षे शहरात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसची सत्ता राहीली आहे. २०१७ मध्ये सत्ताबदल झाला. त्यावेळी महापालिकेत तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर होते. भाजपाच्या सत्ताकाळात हर्डीकरांनी अनेक महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प मार्गी लावले. किंबहुना, समाविष्ट गावांच्या विकासासाठी हजारो कोटी रुपयांचा निधी त्यावेळी तत्कालीन स्थायी समिती आणि महासभेच्या माध्यमातून मंजूर झाला. त्यामुळे शहराच्या चारही भागात विकासाचा समतोल साधता आला. त्याचे श्रेय श्रावण हर्डीकर यांनाच द्यावे लागेल.
एखाद्या प्रशासकीय अधिकाऱ्याच्या हातात शहराचे भले किंवा बुरे करण्याची ताकद असते. श्रावण हर्डीकर यांच्या काळात महापालिकेत आणि राज्यात भाजपाची सत्ता होती. त्यावेळी शहरातील विकासकामांना गती मिळाली. मधल्या काळात कोविड महामारीमुळे विकासकामांवर परिणाम झाला. निधी अभावी अनेक प्रकल्प रखडले. त्यानंतर २०१९ मध्ये राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता आली. त्यावेळी महापालिकेत भाजपा आणि राज्यात महाविकास आघाडी असे परस्परविरोधी वातावरण होते.
राज्यात आणि महापालिकेत परस्पर विरोधी राजकीय स्थिती असताना महापालिका आयुक्तपदी राजेश पाटील यांची नियुक्ती झाली होती. त्यावेळी राज्यातील सत्ताधारी महाविकास आघाडीच्या मर्जीनुसार, पाटील यांना काम करावे लागले. त्याचाच परिणाम श्रावण हर्डिकरांच्या काळात सुरू झालेली विविध विकासकामे राजेश पाटलांच्या काळात प्रलंबित राहीली किंवा अनेक कामांची तरतूद शून्य झाली.
जून २०२२ मध्ये राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात महापालिका आयुक्तपदी शेखर सिंह यांची नियुक्ती झाली. राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकार आणि महापालिकेतील प्रशासक राज यामुळे शेखर सिंह यांना लोकहिताची कामे करण्यास पुरेशी ‘स्पेस’ निर्माण झाली. निर्णय स्वातंत्र्य आल्यामुळे लोकाभिभूख निर्णय घेण्यास बळ मिळाले.
याच ‘स्पेस’ चा पुरेपूर फायदा घेत शेखर सिंह यांनी श्रावण हर्डीकर आणि राजेश पाटील यांच्या कार्यकाळातील प्रस्तावित कामे मार्गी लावण्याचा धडाका लावला. त्यामध्ये महापालिका नवीन इमारत बांधकाम, यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते सफाई, केबल इंटरनेट नेटवर्क, भामा आसखेड प्रकल्पातील जॅकवेल उभारणी, चिखली जलशुद्धीकरण प्रकल्पाचे काम यासह विविध रस्त्यांची कामे पूर्णत्वाकडे नेण्याचा सपाटा लावलेला पहायला मिळतो.
शेखर सिंह हे २०१२ च्या बॅचचे अधिकारी आहेत. देश पातळीवर त्यांचा ३०६ वा क्रमांक होता. सिंह हे आयआयटी गुवाहटीचे (इंडियन इन्सिट्यूट ऑफ टेक्‍नॉलाजी) पदवीधर आहेत. त्यानंतर त्यांनी अमेरिकेतील बर्केली येथील कॅलिफोर्निया विद्यापीठातून स्ट्रॅक्‍चरल इंजिनिअरिंग शाखेची पदव्युत्तर पदवी घेतली आहे. नागपूरचे सहायक जिल्हाधिकारी, रामटेकचे प्रांताधिकारी, सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गडचिरोलीचे जिल्हाधिकारी, साताऱ्याचे जिल्हाधिकारी म्हणून सिंह यांनी काम पाहिले आहे. सातारा जिल्हाधिकारीपदाचा त्यांचा बराचसा कार्यकाळ करोनामध्ये गेला आहे. त्यांनी करोना महामारीच्या कार्यकाळात चांगले काम केले आहे. याचा अर्थ शेखर सिंह तत्कालीन आयुक्त श्रावण हर्डिकर आणि राजेश पाटील यांना ‘ज्युनिअर’ आहेत. त्यामुळे आपल्यापेक्षा अनुभवी अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित केलेली विकासकामे कोणताही मुलाहिजा न ठेवला किंवा राजकीय दृष्टीकोनातून कामांना खोडा न घालता, आपल्या अधिकारांचा लोकहितासाठी वापर करण्याची शेखर सिंह यांची भूमिकेचे पिंपरी-चिंचवडकरांनी स्वागतच करायला हवे. त्याच्या निर्णयाचे शहराच्या विकासात दूरगामी सकारात्मक परिणाम पहायला मिळतील, असे निरीक्षण जाणकारांनी नोंदवले आहे.
आयुक्तांची स्वागतार्ह कार्यपद्धती…
प्रशासक राजवट सुरू झाल्यापासून महापालिकेतील नगरसेवकांचा राबता कमी झाला आहे. पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ संपल्यामुळे विविध पदाधिकारी आणि सभापतींच्या दालनात होणारी गर्दी कमी होवून आयुक्तांच्या दालनाबाहेर गर्दी जमा झाल्याचे अनेकदा पहायला मिळते. आयुक्त शेखर सिंह आपल्या दालनात मोजक्या लोकांना प्रवेश देतात. ‘ऑन दी स्पॉट’ निर्णय घेतला जातो. त्यासाठी संबंधित अधिकारी आणि विभागप्रमुखांना तात्काळ संपर्क करुन ‘‘एक घाव दोन तुकडे’’ अशा पद्धतीने कामकाज केले जाते, असे काही जाणकार मंडळी सांगतात. याबाबत महापालिकेत एक किस्सा चांगलाच चर्चेत आला होता. ‘‘एकदा आयुक्त शेखर सिंह आपल्या दालनामध्ये लोकांच्या समस्या आणि मागणी निवेदने स्विकारुन प्रश्न मार्गी लावत होते. त्यामध्ये एक व्यक्ती स्वत:च्या संस्थेच्या कार्यक्रमासाठी महापालिका क्रीडा विभागाच्या अधिकारातील खेळाचे मैदान भाड्याने मिळावे म्हणून अर्ज घेवून आग्रह करीत होते. याला शांतपणे उत्तर देताना शेखर सिंह म्हणाले होते की, ‘‘स्पोर्ट्स ग्राउंड प्रोग्राम के लिए रेंट पर नहीं देने का डिसिजन राजेश पाटील सर ने लिया था और यह निर्णय मुझे सही लगता है… और मेैं उसे फॉलो करुंगा… आप को कहीं और जहग कार्यक्रम करना पडेगा..’’ शेखर सिंह यांचे ही वाक्ये ऐकल्यानंतर उपस्थित अभ्यांगतांच्या लक्षात आले की, आपल्यापेक्षा अनुभवाने वरिष्ठ असलेल्या अधिकाऱ्याचा निर्णय चांगला असेल, तर तो पुढे कायम ठेवला पाहिजे, अशी सकारात्मक भूमिका आणि आदरयुक्त भावना शेखर सिंह ठेवतात. त्यामुळेच महापालिका वर्तुळात त्यांनी स्वतंत आणि आदरयुक्त दरारा निर्माण केला आहे.
मोशीतील प्रस्तावित मल्टिस्पेशालिटी हॉस्पिटल आरोग्य संजीवनी…
पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या सुमारे ३० लाखांच्या घरात आहे. शहरासह सभोवतालच्या ग्रामीण भागातून सर्वसामान्य कुटुंबातील रुग्णांसाठी यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय (वायसीएम) हा आधार आहे. मात्र, या रुग्णालयावरील ताण वाढल्यामुळे शहरात नवीन मोशी येथे तब्बल ८५० बेडचे मल्टिस्पेशालिटी रुग्णालय उभारण्याच्या कामाला आयुक्त शेखर सिंह यांनी मंजुरी दिली. त्यामुळे वायसीएमवरील ताण कमी होणार असून, शहराची आरोग्य व्यवस्था सक्षम होणार आहे. कोविड काळात आरोग्य व्यवस्था सक्षम होणे किती आवश्यक होते, याचा अंदाज मानवजातीला आला आहे. त्यामुळे भविष्यातील वाढत्या लोकसंख्येचा विचार करता मोशी रुग्णालय आरोग्य संजीवनी ठरणार आहे. यासारखे अनेक विविध प्रकल्प प्रशासक राजवटीमध्ये मार्गी निश्चितपणे लागतील. कारण, राजकीय हेवे-दाव्यांमध्ये निर्णय घेताना अनेकदा अडचणी येतात. त्या अडचणींचा सामना सध्यातरी आयुक्त शेखर सिंह यांना करावा लागत नाही. त्यामुळे एकहाती निर्णय स्वातंत्र्य असल्यामुळे शेखर सिंह आपली पिंपरी-चिंचवडमधील कारकीर्द गाजवतील, यात शंका नाही.
