केंद्र सरकारचा नोटबंदीचा निर्णय योग्यच, सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय
“नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही”; सर्वोच्च न्यायालय
मुंबई : सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय कायम ठेवला आहे. आज पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. नोटाबंदीच्या प्रक्रियेत कोणताही गैरव्यवहार झाला नसल्याचं खंडपीठाने म्हटले आहे. यामुळे हा आर्थिक निर्णय मागे घेता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
नोटबंदी विरोधात न्यायालयात ५८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. आरबीआय’चे वकील अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरामानी, तसेच ज्येष्ठ वकील पी. चिदंबरम आणि श्याम दिवाण यांच्यासह याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांचा युक्तिवाद ऐकून घेतला आणि आपला निर्णय राखून ठेवला होता. तसंच, सर्वोच्च न्यायालयाने ७ डिसेंबरला केंद्र आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक यांना २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या सरकारच्या निर्णयाशी संबंधित रेकॉर्ड सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयाने नोटबंदीवर अखेर निकाल सुनावला आहे. नोटबंदीचा निर्णय योग्य असल्याचे सांगत न्यायालय आर्थिक निर्णयात हस्तक्षेप करु शकत नाही, असं निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.
सन २०१६ मध्ये एक हजार आणि ५०० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली. यमूर्ती एस. ए. नझीर यांच्या नेतृत्वाखालील पाच न्यायाधीशांचे घटनापीठाने आज नोटाबंदीवर निकाल जाहीर केला आहे. नोटबंदी सरसकट अयोग्य ठरवली जाऊ शकत नाही, असं महत्त्वाचं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 8 नोव्हेंबर 2016 रोजी जनतेला संबोधित करत अचानकच नोटबंदीचा निर्णय जाहिर केला होता. देशभरात नोटबंदीच्या निर्णयानंतर त्यावेळेस असणाऱ्या 500 आणि 1000 रुपयांच्या नोटा व्यवहारातून बाद केल्या गेल्या. नोटबंदी विरोधात न्यायालयात ५८ याचिका दाखल झाल्या होत्या. सरकार आणि याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद 7 डिसेंबरला पूर्ण झाला. पण याचा निर्णय न्यायालयाने आतापर्यंत राखून ठेवला होता. अखेर 6 वर्षांनंतर आज या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे.
